आर्म अॅक्ट १९५९ नुसार भारत सरकारने नागरिकांना शस्त्र परवाना घेण्याची सुविधा काही अटींसह दिली आहे. पोलीस, सेना दले, सुरक्षा एजन्सी मध्ये काम करणारे शस्त्र परवाने घेतात त्याच प्रकारे सर्वसामान्य नागरिक सुद्धा शस्त्र परवाना घेऊ शकतो. मात्र त्याला कोणत्या कारणासाठी शस्त्र परवाना हवा आहे यांचे कारण स्पष्ट करावे लागते. तुमचे प्रोफेशन, कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असल्यास किंवा अन्य महत्वाच्या कारणासाठी शस्त्र परवाना घेता येतो.
अर्थात त्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. परवाना मिळविण्यासाठी प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज दाखल करावा लागतो. अर्ज केल्यावर तुमची चौकशी करून हा अर्ज पोलीस निर्देशानालायाकडे पाठविला जातो. त्यानंतर स्थानिक पोलीस तुम्ही दिलेल्या माहितीची पडताळणी करतात आणि हा अर्ज गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे जातो. तेथेही पडताळणी झाल्यानंतर हा अर्ज पुन्हा एसपी कार्यालयात येतो. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविला जातो आणि येथे तुम्हाला शस्त्र परवाना द्यायचा वा नाही याचा अंतिम निर्णय घेतला जातो.
अर्ज करताना तुमचे वय, पत्ता, चरित्र प्रमाणपत्र, कमाई, संपत्तीविषयी माहिती, मेडिकल प्रमाणपत्र, कर्ज असल्यास त्याची माहिती, नोकरी व्यवसाय माहिती द्यावी लागते. निशाणेबाज खेळाडूंना त्याविषयी माहिती द्यावी लागते तर सुरक्षा दलातून निवृत्त झालेल्यांना संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागते. शस्त्र खरेदी दोन प्रकारची असते. एक नॉन प्रोहीबिटेड व दुसरी प्रोहीबीटेड. पहिल्या प्रकारात .२२ बोर रिव्होल्व्हर, ३१२ बोर रायफल, पिस्तुल अशी शस्त्रे विकत घेता येतात तर दुसऱ्या प्रकारात ३०३ रायफल, ९ एमएम पिस्तुल, मशीनगन, एके ४७ अशी शस्त्रे येतात. दुसऱ्या प्रकारची शस्त्रे सर्वसामान्य माणूस घेऊ शकत नाही.
परवाना मिळाल्यावर शस्त्र खरेदी करता येते पण त्यानंतर प्रशासनाकडे त्यासाठी अर्ज करून खरेदी केलेल्या शस्त्राचे वर्णन आणि अर्जातील तपशील तपासून त्याची नोंदणी केली जाते. शस्त्र खरेदीसोबत गोळ्या खरेदीसाठी अर्ज करावा लागतो. एका वेळी १०० गोळ्या खरेदी करता येतात आणि वर्षातून २०० गोळ्या खरेदी करता येतात. समजा गोळ्या संपल्या आणि नवीन खरेदी करायच्या आहेत तर त्यासाठी अगोदरच्या गोळ्यांचा हिशोब द्यावा लागतो.