मुंबई – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर देशभर प्रसिद्धीच्या झोतात आले. राज्य सरकारकडून त्यांच्यावरच्या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. नुकतेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये याच परमबीर सिंग यांनी ५० हजार रुपये जमा केले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अखेर त्यांना ठोठावण्यात आलेला ५० हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. त्यांना हा दंड सिंग यांनी चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रे सादर न केल्यामुळे ठोठावण्यात आला होता. त्यांना हा निधी मुख्यमंत्री कोविड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परमबीर सिंग यांनी त्यानुसार हा निधी जमा केला आहे. चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंग यांना तीन वेळा दंड ठोठावला होता. आधी ५ हजार रुपये, नंतर २५ हजार रुपये आणि त्यानंतर ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानुसार अखेर ही रक्कम सिंग यांनी जमा केली आहे.
१०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश राष्ट्रवादीचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. राज्य सरकारकडून या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला. पण, सिंग यांनी आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्रे सादर न केल्यामुळे त्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता.
सिंह यांचे वकील अनुकुल सेठ सोमवारी म्हणाले की, हा दंड जमा करण्यात आला आहे आणि सिंह यांची याचिका आणि उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका पाहता कारवाई पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. समितीने पाठविलेल्या समन्सला परमबीर सिंग यांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती परमबीर सिंग यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी समितीला दिली. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर २३ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून समितीच्या सुनावणीला स्थगिती मागितली. त्यांनी समितीची सुनावणी २३ तारखेच्या पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.