नवी दिल्ली – तालिबानने अफगाणिस्तानमधील सत्ता काबिज केल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानची जमीन इतर कोणत्याही देशाविरुद्धच्या कारवाईसाठी वापरू नये अशी मागणी या ठरावामध्ये करण्यात आली आहे. भारताने हा ठराव मंजूर करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. या प्रस्तावात नवी दिल्लीने सक्रिय भूमिका बजावली असून हा ठराव ५ स्थायी आणि १० अस्थायी सदस्य असलेल्या संघटनेने मंजूर केला आहे. तालिबानने त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता केली पाहिजे आणि कोणत्याही देशाविरुद्ध अफगाणिस्तानची जमीन वापरली जाणार नाही, याची खात्री करायला हवी, असे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे.
त्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टास्क फोर्स अफगाणिस्तानमधील बदलती परिस्थिती पाहता भारताच्या तात्कालिक प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तयार केली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अजूनही अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याला भारताचे मुख्य प्राधान्य आहे. आता अफगाणिस्तान पूर्णपणे तालिबानाच्या ताब्यात आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान गेल्या दोन दशकांपासून पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळामध्ये प्रचंड गुंतवणूकीसह खूप जवळचे भागीदार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून हे पॅनेल नियमितपणे बैठक घेत आहे. हे अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षित आणणे, अफगाण नागरिकांचा (विशेषत: अल्पसंख्यांक) भारतात प्रवास यासाठी प्रयत्न करत आहे. तसेच हे आश्वासन देते की अफगाणिस्तानचा प्रदेश भारताविरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जात नाही आहे, असे सूत्रांनी सांगितल्याचे इंडिया टुडेने म्हटले आहे.
देश सोडून जाण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय आणि अफगाणिणींच्या सुरक्षित परता आणण्याव्यतिरिक्त, भविष्यात अफगाणिस्तानची जमीन भारताच्या विरोधात वापरली जाणार नाही याची खात्री करणे ही नवी दिल्लीची प्राथमिकता आहे. काबूलमधील घडामोडींवर केंद्र सरकार लक्ष ठेऊन आहे. तर मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावासह आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांचे निरीक्षण करत आहे.