बीएच सिरीजनंतर कर्णकर्कश हॉर्नसंदर्भात गडकरींनी केली एक महत्वाची घोषणा


नवी दिल्ली – नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीजची नितीन गडकरींच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केल्यानंतर पुढच्या मोहिमेकडे आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. बीएच सिरीजची गाड्यांच्या क्रमांकांसंदर्भातील गोंधळ कमी करण्यासाठी घोषणा केल्यानंतर आता कर्णकर्कश हॉर्न्सकडे गडकरींनी आपला मोर्चा वळवला असून लवकरच यासंदर्भात मोठे बदल केले जाणार असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली आहे. गाड्यांच्या हॉर्नमध्ये बदल करण्यात येणार असून लवकरच यासाठी नवीन नियम बनवले जाणार असल्याचे नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. विशेष म्हणजे हे नियम थेट वाहननिर्मात्या कंपन्यांसाठी असणार आहेत.

आपल्या खासगी अनुभवाचा संदर्भ देत गडकरी यांनी एक घोषणा केली. नागपूरमध्ये मी ११ व्या मजल्यावर राहतो. तिथे रोज सकाळी मी एक तास प्राणायाम करतो. पण गाड्यांच्या हॉर्नमुळे सकाळची शांतता भंग होते. हा त्रास झाल्यानंतर मी यासंदर्भात विचार केला असता गाड्यांचे हॉर्न हे ऐकण्यासाठी योग्य पद्धतीचे असले पाहिजेत, असा विचार मनात आला. त्यामधूनच आता गाड्यांच्या हॉर्नचे आवाज हे भारतीय वाद्यांचे असावेत असा विचार आम्ही सुरु केला असून त्यासंदर्भात काम सुरु असल्याचे गडकरी म्हणाले.

तबला, पेटी, व्हॉयलिन, बिगूल, तानपुरा, बासरी यासारख्या वाद्यांच्या आवाजाचा समावेश हॉर्नच्या आवाजामध्ये करण्यात येणार असल्याचे गडकरींनी म्हटले आहे. ऐकण्यासाठी हॉर्न हे योग्य असायला हवेत. लवकरच याबद्दल नवीन नियम बनवून त्यासंदर्भातील कायदा लागू केला जाणार आहे. यापैकी काही नियम हे थेट वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना लागू केले जाणार असल्याचे गडकरी म्हणाले. त्यामुळे गाडी कारखान्यामधून बनवून येताच त्यामध्ये या वाद्यांचा आवाज असणारे हॉर्न असणार आहेत.

मोदी सरकारच्या जुनी वाहनं भंगारामध्ये काढण्यासंदर्भातील नवीन नियमांबद्दल अनेकांच्या मनात नाराजी आहे. गडकरींनी याच पार्श्वभूमीवर ट्विटरवरुन काही ग्राफिक्स माहितीच्या आधारे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे महत्व सांगितले आहे. जुनी वाहने वेळीच भंगारात काढल्यास त्यांच्या देखभालीवरील खर्च कमी होण्याबरोबरच प्रदूषणाच्या समस्येवरही नियंत्रण मिळवता येईल, असे गडकरी यांनी या फोटोच्या माध्यमातून सांगितले आहे.

केंद्राकडून वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर पर्यावरणपूरक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे कामही केंद्राने हाती घेतले आहे.