मुंबई – कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जुलै 1996 पासून व मा. न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
न्या.शेट्टी आयोगानुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जुलै 1996 पासून-
- न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश)
रु.16750-400-19150-450-20500. - न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी)
रु.18750-400-19150-450-21850-500-22850 - न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी)
रु.22850-500-24850.
न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणी दिनांक 1 जानेवारी 2006 पासून –
- न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (प्रथम प्रवेश)
रु.51550-1230-58930-1380-63070 - न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (निवडश्रेणी)
रु.57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 - न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय (उच्च समय श्रेणी)
रु.70290-1540-76450.