नवी दिल्ली – डिजिटल सामग्री चालवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांच्या परदेशी मालकीला भारतात मर्यादित करणाऱ्या नवीन एफडीआयच्या (परकीय थेट गुंतवणूक) नियमांमुळे याहूने भारतातील त्यांच्या बातम्यांच्या वेबसाइट बंद केल्या आहेत. याहू न्यूज, याहू क्रिकेट, फायनान्स, एंटरटेनमेंट आणि मेकर्स इंडिया यांचा यामध्ये समावेश आहे. याहू ई-मेल आणि भारतातील सर्चिंगवर सेवा बंद करण्याचा परिणाम होणार नाही. याबाबत याहूने म्हटले आहे की, कंपनीने २६ ऑगस्ट २०२१ पासून भारतात कोणत्याही प्रकारचा आशय प्रकाशित करणे बंद केले आहे. दरम्यान, २०१७ मध्ये अमेरिकन टेक कंपनी व्हेरिझॉनने याहू विकत घेतले होते.
याहू इंडिया २६ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढे कोणताही आशय अथवा बातम्या प्रकाशित करणार नाही. कोणत्याही प्रकारे तुमचे याहू अकाउंट, मेल आणि सर्च एक्सपिरीयंस प्रभावित होणार नाहीत आणि नेहमीप्रमाणे काम करत राहतील. तुम्ही दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि वाचकांचे आम्ही तुमचे आभार मानतो, असे याहू वेबसाइटच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
हा निर्णय आम्ही घाईत घेतलेला नाही. पण, याहू इंडियावर भारतातील नियामक कायद्यांमधील बदलांचा परिणाम झाला असल्यामुळे भारतात आता डिजिटल कंन्टेंट पुरवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांची परदेशी मालकी मर्यादित होत आहे. भारताशी याहूचा दीर्घ काळ संबंध राहिला आहे. आमच्या वापरकर्त्यांना आम्ही गेल्या २० वर्षांपासून पुरवलेल्या प्रीमियम आणि स्थानिक कंन्टेंटबद्दल आम्हाला खरोखर अभिमान असल्याचे याहूने म्हटले आहे.
क्रिकेट बातम्या पुरवणारा याहू एक घटक असल्यामुळे त्यावरही नवीन एफडीआय नियमांचा परिणाम झाला आहे. ‘न्यूज अँड करंट अफेयर्स’ स्पेसमध्ये भारतात डिजिटल कॉन्टेंट चालवणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्या मीडिया कंपन्यांच्या परदेशी मालकीवर एफडीआयच्या नवीन नियमांनी मर्यादा आणल्या आहेत. तसेच तुम्ही जर याहू मेल वापरत असाल तर त्याचा तुमच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच याहू या सर्च इंजिनवरही कोणताच परिणाम होणार नाही, आम्ही कोणत्याही बदलाशिवाय पूर्वीप्रमाणेच युजर्सना सेवा देत राहू, असे याहूने म्हटले आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये याहूने भारतीय युजर्सनी दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि विश्वासासाठी आभार मानले आहेत. तसेच युजर्सशी कनेक्ट करता येईल, अशा संधी खुल्या असल्याचे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये लागू होणाऱ्या नवीन एफडीआय नियमांनुसार, भारतातील डिजिटल मीडिया कंपन्या केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या अधीन राहून परकीय गुंतवणुकीच्या स्वरूपात २६ टक्के गुंतवणूक स्वीकारू शकतात.