भारताला पाच वर्षात मिळणार पहिली महिला सरन्यायाधीश

भारताला स्वातंत्र मिळून ७५ वर्षे होत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला ७१ वर्षे पूर्ण होत असताना प्रथमच देशाला पहिली सरन्यायाधीश महिला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजीयम द्वारा पाठविलेल्या सर्व ९ नावाना मंजुरी दिली असून या नऊ मध्ये तीन महिला न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे २०२७ मध्ये न्यायाधीश नागरत्ना देशाच्या पहिल्या सरन्यायाधीश बनू शकतील असे सांगितले जात आहे.

विशेष म्हणजे निवृत्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी निवृत्तीच्या वेळी केलेल्या भाषणात देशाला महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची वेळ जवळ आली आहे असे म्हटले होते. २६ जानेवारी १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली मात्र आत्तापर्यत ७१ वर्षात फारच कमी महिला न्यायाधीश येथे नेमल्या गेल्या. गेल्या ७१ वर्षात ८ महिला न्यायाधीश येथे नेमल्या गेल्या आहेत.

३० ऑक्टोबर ६२ साली कर्नाटक येथे जन्मलेल्या नागरत्ना माजी सरन्यायाधीश एम. वेंकटरामय्या यांच्या कन्या आहेत. त्यांच्या करियरची सुरवात बंगलोर मध्ये झाली. २८ ऑक्टोबर १९८७ मध्ये त्यांनी बंगलोर बार कौन्सिलचे सभासदत्व घेतले असून १८ फेब्रुवारी २००८ मध्ये त्या उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश आणि नंतर दोन वर्षांनी न्यायाधीश बनल्या. त्यांना न्यायाधीश पदाचा १३ वर्षे अनुभव असून अनेक महत्वाचे निर्णय त्याच्या काळात घेतले गेले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे पाठविलेल्या यादीत जस्टीस रिमा कोहली आणि जस्टीस बेला त्रिवेदी या अन्य दोन महिला न्यायाधीश आहेत.