नवी दिल्ली – सरकारी दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल/एमटीएनएलमध्ये आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीला केंद्र सरकार विलीन करू इच्छित नाही. केंद्र सरकारने ही भूमिका व्होडाफोन आयडियाचे कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या वक्तव्यानंतर मांडली आहे. कंपनीचा २७ टक्के हिस्सा सोपवून व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड राष्ट्रहित साधून वाचवायची असल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले होते. या प्रस्तावाचा निती आयोगानेही विरोध केला आहे.
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल एमटीएनएलमध्ये विलीनीकरण न करण्याची अनेक कारणं आहेत. व्होडाफोन आयडिया कंपनी कर्जबाजारी आहे. तसेच व्यवसायात तोटाही होत असल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. दुसरीकडे व्होडाफोन आयडियाने व्यवस्थापनात कमकुवत धोरण अवलंबल्यामुळे तोटा सहन करावा लागत असल्याची सूत्रांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिली आहे. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कंपन्यांचे विलीन केले, तर गोंधळ होईल. या कंपन्या जर एकत्र आल्या तर सरकारी तिजोरीवर आणखी भार पडेल. अकार्यक्षम खासगी संस्थेसाठी एवढा विचार करण्याऐवजी सरकार फक्त बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर लक्ष केंद्रीत करेल. या कंपन्यांना स्पर्धेत आणखी बळ देण्यासाठी निधी देऊ शकते, असेही सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये देशातील सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना वाचवण्यासाठी ६९ हजार कोटींचे पॅकेज दिल्यानंतर बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसाररख्या सरकारी कंपन्या नफा कमवण्यासाठी धडपडत आहेत. राज्यसभेत दूरसंचार राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती मांडली होती. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१ अखेरपर्यंत बीएसएनएलची एकूण थकबाकी ८१,१५६ कोटी रुपये आहे. तर एमटीएनएलची एकूण थकबाकी २९,३९१ कोटी असल्याचे सांगितले होते.
व्होडाफोन आयडिया भारतातील तिसरी मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. कंपनीचे सध्याच्या घडीला देशात २७ कोटी युजर्स आहेत. सरकारचे व्होडाफोन आयडियावर ९६,३०० कोटींचे कर्ज आहे. त्याचबरोबर एजीआरच्या ड्यूजच्या स्वरुपात ६१ हजार कोटींचे कर्ज आहे. व्होडाफोन आयडियाला बँकांचे २३ हजार कोटी देणे आहे. तर कंपनीला ७ हजार कोटींच्या पार नुकसान होत आहे.