नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आता देशाच्या सुरक्षेसाठी सैन्यदलात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या मुलींसाठी दिलासा देणारा निकाल जाहीर केला आहे. आता मुलींसाठीही एनडीए म्हणजेच, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची दारे खुली होणार आहेत. मुलींनाही एनडीएची प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील मुलींना मोठा दिलासा दिला आहे. 5 सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा आहे आणि पहिल्यांदाच मुलींनाही ही परीक्षा देता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीतील वकील कुश कालरा यांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी पदवीनंतरच महिलांना सैन्यात भरती करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्यासाठी किमान वयही 21 वर्षे ठेवण्यात आले आहे. तर मुले मात्र बारावीनंतरच एनडीएमध्ये प्रवेश घेऊ शकतात, असे म्हटले होते. केवळ महिला असल्यामुळे लिंगभेद करुन त्यांना एनडीएत प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचेही या जनहित याचिकेत म्हटले होते. केंद्र सरकारला या प्रकरणी न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
याचिकेत असे म्हटले होते की, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी सैन्यात तरुण अधिकाऱ्यांची भरती करते आणि नेव्हल अकादमीमध्येही फक्त मुलांनाच प्रवेश मिळतो. असे करणे त्या पात्र मुलींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, ज्यांना सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करायची आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा याचिकेने संदर्भ दिला होता. तो निर्णय म्हणजे, ज्यात महिला अधिकाऱ्यांना कायम कमिशन देण्यास सांगितले होते. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, ज्या प्रकारे न्यायालयाने सेवा देणाऱ्या महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार दिले, तसेच अधिकार ज्या मुलींना सैन्यात भरती व्हायचे आहे, त्यांना दिले पाहिजे.
याचिकेत म्हटले होते की, मुलांना 12 वी नंतर राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि नौदल अॅकॅडमीमध्ये प्रवेश घेण्याची परवानगी आहे. पण मुलींना सैन्यात भरती होण्यासाठी कोणते वेगवेगळे पर्याय आहेत. त्यांची सुरुवात 19 वर्षांपासून 21 वर्षांपर्यंत सुरु होते. त्यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता देखील पदवीधर ठेवण्यात आली आहे.