महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण गेले हा राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा – फडणवीस


पुणे – आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. फडणवीस पुण्यात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुद्धा चालढकल करत आहे. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत या सरकारला कारणे सांगायची आहेत. या सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. तसेच, यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल केलेल्या वक्तव्यावरही प्रतिक्रिया दिली.

शरद पवारांना हे चांगले माहिती आहे की देशात सगळीकडे ओबीसी आरक्षण सुरू आहे. कुठेही गेलेले नाही ते केवळ महाराष्ट्रात गेलेले आहे. फक्त महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण गेले आहे, दुसऱ्या कुठल्याही राज्यातील गेलेले नाही. या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आहे आणि अजूनही तो नाकर्तेपणा सुरू आहे. या राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही.

जोपर्यंत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत चालढकल करायची आहे. तोपर्यंत कारणे सांगायची आहेत आणि तीच पद्धत या ठिकाणी सुरू आहे. कारण, ओबीसी आयोगाने स्वतः राज्य सरकारला पत्र पाठवून, आम्हाला पैसे द्या, आम्हाला इम्पिरिकल डाटा जमा करायचा आहे, हे सांगितल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

तसेच, आम्ही मराठा आरक्षणाच्यावेळी चार महिन्यात इम्पिरिकल डाटा तयार केला होता. सरकाच्या मनात असेल तर होऊ शकेल, पण सरकाच्या मनात नाही हे स्पष्ट आहे. या सरकारकडून ओबीसींना फसवण्याचे काम सुरू आहे. तसेच, असे जर कुणी सांगत असेल की केंद्र सरकारची जनगणनेला परवानगी नाही, तर यापेक्षा मोठी दिशाभूलच नाही. याच कारण इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी केंद्राची कोणतीही परवानगी लागत नाही.

मराठा आरक्षणासाठी आम्ही ज्यावेळी इम्पिरिकल डाटा जमा केला होता. त्यावेळी कुणाची परवानगी घेतली होती? कोणाचीच नाही. शंभर टक्के हा राज्याचा विषय आहे आणि सर्वोच्च राज्याला निर्देश दिले आहेत की इम्पिरिकल डाटा तयार करा, केंद्राला नाही. त्यामुळे ही राज्याचीच जबाबदारी आहे. केंद्राकडे जायची गरजच नाही, सगळा खोटेपणा सुरू असल्याचे म्हणत यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका देखील केली.

देवेंद्र फडणवीस बैलगाडा शर्यतीच्या स्थगितीबाबत बोलताना म्हणाले की, आमचे जेव्हा महाराष्ट्रात सरकार होते, त्यावेळी बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भात आम्ही त्याचा कायदा केला होता. दुर्दैवाने त्या कायद्याला त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि ती स्थगिती मिळाल्यानंतर आता हे नवीन सरकार आल्यावर, ती स्थगिती उठवण्यासंदर्भात कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. आता आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांना देखील भेटणार आहोत आणि ही सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आम्ही निश्चतपणे प्रयत्न करू.

आमच्या काळात जो काही त्याबाबत अभ्यास झाला होता, त्याचा अहवाल देखील मला दिलेला आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्वाचा असणार आहे, असे मला वाटते. या सर्व गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच, राज्य सरकारला विनंती आहे की राज्य सरकारने लोकांची भावना समजून घेऊन, यामधून कसा मार्ग काढता येईल. हा प्रयत्न केला पाहिजे.