लखनौ – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या महिन्यात राज्यासाठी नव्या लोकसंख्या धोरणाची घोषणा केली होती. यानुसार राज्यात दोन अपत्यांचा नियम अंमलात आणण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या कायद्याचा मसुदा खुल्या व्यासपीठावर ठेऊन त्यावर जनतेची मते आणि सुधारणा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या सुधारणांचा विचार करून आता उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरता आणि कल्याण) विधेयकाचा मसुदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या मसुद्यामधील इतर सर्व तरतुदींमध्ये कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्याचा साधारण जन्मदर कमी करण्याचे धोरण प्रस्तावित विधेयकामध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये घट करणे आणि दोनपेक्षा जास्त अपत्य न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या दाम्पत्यांना अधिक सवलती देणे, असे उपाय केले जाणार आहेत.
प्रस्तावित विधेयकानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या पालकांना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधांपासून वंचित तर राहावे लागेल, त्यासोबतच त्यांना स्थानिक निवडणुका देखील लढवता येणार नाहीत. तसेच, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणे किंवा कोणत्याही सबसिडीसाठी ते पात्र ठरू शकणार नाहीत. हे नियम अध्यादेश काढल्यानंतर वर्षभरात लागू होणार असून त्याआधी जर एखाद्या दाम्पत्याला तिसरे अपत्य झाले, तर त्यांना सवलींमधून वगळण्यात येणार नाही.
दोन अपत्यांचे धोरण स्वीकारणाऱ्या दाम्पत्याला घरासाठी जागा घेताना सबसिडी दिली जाईल, तसेच, अल्प व्याजदरात घर खरेदीसाठी किंवा बांधणीसाठी कर्ज देखील उपलब्ध करून दिले जाईल. पाणीपट्टी, वीजबिल, घरपट्टी अशा गोष्टींमध्ये देखील सवलत दिली जाणार असून जोडीदारासाठी मोफत आरोग्य विमा काढून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, आयोगाच्या सचिन सपना त्रिपाठी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना या कायद्यावर भारतभरातून सूचना आल्याची माहिती दिली आहे. या कायद्यामध्ये सुधारणा किंवा शिफारशी अशा प्रकारच्या साधारणपणे ८ हजार ५०० हून जास्त सूचना देशभरातून आल्या आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, वकील यांच्या सूचनांचा समावेश आहे. यातील ९९.५ टक्के सूचनांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे समर्थन करण्यात आल्याचे त्रिपाठी यांनी नमूद केले आहे.
उत्तर प्रदेशात नव्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणानुसार २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात आता जन्मदर २.७ टक्के एवढा आहे. हा आकडेवारी राष्ट्रीय जन्मदराच्या २.२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे. तर २०३० पर्यंत जन्मदर १.९ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी कुटुंब नियोजन आणि आरोग्य सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सुविधांमुळे बालमृत्यू आणि मातृ मृत्यूदर कमी करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे नियोजनाला चालना मिळणार आहे.