अफगाणिस्तानात परिस्थिती बिघडलेली असतानाच चीनचा तालिबानकडे मैत्रीचा हात


काबुल : आता तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित केले असून राष्ट्रपती अशरफ घनी हे देश सोडून गेले आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये या बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे आता अनागोंदी माजली आहे. शांतताप्रिय देशामध्ये या बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान या परिस्थितीत चीनने तालिबानशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे.

चीनने ही भूमिका अशा वेळी घेतली की काही दिवसातच तालिबान अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्याची घोषणा करणार आहे. तालिबानच्या एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, काबुल स्थित राष्ट्रपती परिसरातून अफगाणिस्तानला इस्लामी अमिरात बनवल्याची घोषणा करण्यात येईल.

तालिबान्यांसमोर अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी यांनी शरणागती पत्करली आहे. अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षपदाचा अशरफ घनी यांनी राजीनामा दिला आहे. अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर गनी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, माझ्याकडे त्यावेळी दोन पर्याय होते. राष्ट्रपती भवनात प्रवेश करणाऱ्या सशस्त्र तालिबान्यांचा सामना करणे हा पहिला पर्याय होता किंवा ज्या देशाच्या सुरक्षेसाठी मी माझ्या आयुष्याचे 20 वर्ष खर्च केले, तो देश सोडून जाणे हा दुसरा पर्याय होता.

दहशतवादी गटाने राजधानी काबुलच्या बाहेरील भागात प्रवेश करण्यापूर्वी रविवारी सकाळी जलालाबादवर कब्जा केला. काही तासांनंतर, रविवारी, अमेरिकन बोईंग सीएच -47 हेलिकॉप्टर येथील अमेरिकन दूतावासात उतरले. काबूल व्यतिरिक्त जलालाबाद हे एकमेव मोठे शहर होते जे तालिबान्यांच्या पकडीतून वाचले होते. पाकिस्तानच्या मुख्य सीमेजवळ हे शहर आहे. आता अफगाणिस्तानच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या देशाच्या 34 प्रांतीय राजधानींपैकी काबूल व्यतिरिक्त इतर फक्त सहा प्रांतीय राजधानी तालिबान्यांपासून वाचल्या आहेत.

तालिबानने आता अफगाणिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित केल्यानंतर अनागोंदी माजली असून या विषयावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार, आज संध्याकाळी साडे सात वाजता संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेची एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीचे भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर हे अध्यक्ष असतील.

भारतासहित जगातील प्रमुख राष्ट्रांचे अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीवर बारीक लक्ष आहे. आजच्या बैठकीत तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर प्रस्थापित केलेल्या नियंत्रणावर चर्चा होणार आहे. पण अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर त्या देशाची बाजू कोण आणि कशा प्रकारे मांडणार, त्या संबंधी पुढाकार कोण घेणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.