नवी दिल्ली – महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होताना दिसत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही मनी लाँडरिंग प्रकरणात देशमुख यांना दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. ईडीने नोंदवलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मागितले होते. अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत म्हटले की कायदेशीर उपाय फक्त कायदेशीर तरतुदींनुसारच करता येतात.
अनिल देशमुख यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाईचा भडीमार सुरु ठेवला असून यामध्ये त्यांची मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आली आहे. जी त्यांच्या आणि कंपनीच्या नावावर होती. याप्रकरणी आपल्यावर कुठलीही कठोर कारवाई म्हणजेच ईडीने अटक करु नये, यासाठी अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी इतर उपलब्ध पर्यांयाचा देशमुख यांनी वापर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनिल देशमुख आणि त्यांच्या मुलाला अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणात अनेक वेळा समन्स बजावले होते.
आता अनिल देशमुखांना अटक टाळायची असेल तर त्यांनी रीतसर अटकपुर्व जामीनाठी न्यायालयात याचिका करावी. त्यावर मुंबईतील स्थानिक न्यायालय निर्णय घेते. आम्ही तुम्हाला कुठलाही दिलासा देऊ शकत नसल्याचे असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
तत्पूर्वी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता, ज्याच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर ईडीने देशमुख आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने अनिल देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या ४.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या.