नवी दिल्ली – आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे गुजरातमधील गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाग घेतला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी या शिखर परिषदेत उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरणाची पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली आहे. हे धोरण भारताच्या वाहन क्षेत्राला नवी ओळख देणार आहे. देशातील योग्य नसलेल्या वाहनांना वैज्ञानिक पद्धतीने बाजूला काढण्यात हे धोरण मोठी भूमिका बजावेल, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. आज आम्ही तुम्हाला स्क्रॅपेज पॉलिसीचे नियम, फायदे प्रक्रिया आणि इतर महत्वाच्या बाबींबद्दल माहिती देत आहोत.
जुन्या वाहनांवर या पॉलिसीनुसार बंदी घातली जाईल. वाहने निर्धारित वेळेनंतर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घ्यावी लागतील. वाहनाचा नोंदणी कालावधी संपल्यानंतर लगेचच स्क्रॅप पॉलिसी लागू होईल. त्यानंतर वाहनाची फिटनेस चाचणी घ्यावी लागेल. देशातील मोटार वाहन कायद्यानुसार, प्रवासी वाहनाचे आयुष्य १५ वर्षे असते आणि व्यावसायिक वाहनांचे आयुष्य १० वर्ष असते. हा कालावधी संपल्यानंतरची वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत जास्त वेगाने वातावरण प्रदूषित करतात.
त्याचबरोबर एका ठराविक कालावधीनंतर ती टेक्नोलॉजी जुनी होते, त्यामुळे ती वाहने रस्त्यांवर चालवण्यास सुरक्षित राहत नाहीत आणि नवीन वाहनांच्या तुलनेत या वाहनांना अधिक इंधन लागते. विशेष म्हणजे जुनी वाहने नव्या वाहनांच्या तुलनेत १०ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात. भारतात अंदाजे ५१ लाख वाहने २० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ३४ लाख वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. याशिवाय, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी असल्याची माहिती मंत्री नितीन गडकरींनी दिली.
पद्धतशीर प्रक्रियेद्वारे जुन्या वाहनांना फेज आउट करून रिसायकल करणे हे व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसीचे उद्दीष्ट आहे. तसेच जी वाहने त्यांचा निश्चित कालावधी संपल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय चालवली जात आहेत, ती बाद करून पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही पॉलिसी २०२१च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून कमी केल्यास वायू प्रदूषण कमी करण्यासह अनेक फायदे होतील. जुन्या वाहनांना रिसायकल केल्याने स्टील, प्लास्टिक आणि तांबे यांसारख्या वस्तूंचा पुनर्वापर करण्यात मदत होईल आणि त्यामुळे नवीन वाहनाचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
खासगी वाहनांच्या बाबतीत १० वर्षे आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत १५ वर्षांपेक्षा जास्त चाललेली सर्व वाहने स्क्रॅप केली जाणार नाहीत. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर, वाहनांची अनिवार्य असलेली फिटनेस टेस्ट करवून घ्यावी लागेल. त्या चाचणीच्या आधारे ते वाहन चालवण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवले जाईल. वाहन जर फिटनेस टेस्टमध्ये अपयशी ठरले तर त्याला नूतनीकरण प्रमाणपत्र मिळणार नाही आणि ते रस्त्यावर चालवता येणार नाही. तर, फिटनेस टेस्ट पास झालेल्या वाहनाला नूतनीकरण प्रमाणपत्र मिळेल आणि दर पाच वर्षांनी त्याची फिटनेस टेस्ट करवून घ्यावी लागेल. ज्यावेळी वाहन फिटनेस टेस्टमध्ये पास होणार नाही, त्यावेळी ते वाहन स्क्रॅप केले जाईल.
त्या वाहनाच्या तांत्रिक आयुष्याच्या पलीकडे चालण्यासाठी योग्य आहे की नाही हे फिटनेस टेस्ट ठरवेल. तसेच ते वाहन प्रदूषण करत आहकी नाही हेदेखील तपासेल. फिटनेस टेस्टचा एक भाग म्हणून जुन्या कारला ब्रेकिंग, इंजिनची कार्यक्षमता आणि इतर चाचण्यांसह सुरक्षेसंदर्भातील चाचणीतूनही जावे लागेल. या सर्व टेस्ट स्वयंचलित फिटनेस टेस्ट केंद्रांवर घेण्यात येतील. त्यामुळे काही फेरफार होण्याची शक्यता उरणार नाही. वाहनात जी काही कमतरता असेल, ती दिसून येईल आणि त्यानुसार त्या टेस्टचा निकाल येईल.
एखादे वाहन जर फिटनेस टेस्टमध्ये अपयशी ठरले तर ते ‘EOLV’ किंवा ‘एंड ऑफ लाइफ व्हेइकल’ मानले जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास मालकाला RVSFs किंवा नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधांमध्ये वाहन स्क्रॅप करण्याचा पर्याय दिला जाईल. कार मालकांना कारमध्ये दुरुस्ती करण्याची आणि पुन्हा टेस्ट देण्याची संधी असेल की नाही, याबद्दल अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. परंतु वाहनांना तीन वेळा फिटनेस टेस्ट देता येईल, असे म्हटले जाते.
जे वाहनधारक त्यांची जुनी वाहने स्क्रॅप करतात करून नवीन वाहन खरेदी करतील त्यांना वाहन स्क्रॅपेज पॉलिसीचा भाग म्हणून जुन्या वाहनाच्या शोरूम किंमतीची ४ ते ६ टक्क्यांपर्यंत रक्कम दिली जाईल. तसेच जुने वाहन स्क्रॅप केल्यानंतर नवीन खासगी वाहन खरेदी करताना रोड टॅक्समध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाईल. याशिवाय जे लोक स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्र आणतील त्यांना नवीन वाहन खरेदीवर ५ टक्के सूट देण्याचा सल्ला वाहन उत्पादकांना देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना नोंदणी शुल्कातही सूट दिली जाईल. १ ऑक्टोबर २०२१ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच १५ वर्षांपेक्षा जुन्या सरकारी आणि पीएसयू वाहनांची स्क्रॅपिंग १ एप्रिल २०२२ पासून केली जाईल.