पत्नीसोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नाही; मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल


मुंबई – मुंबई सत्र न्यायालयाने पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीने किंवा तिच्या इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नसल्याचा निर्णय देत पतीला जामीन मंजूर केला आहे. मुंबईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजश्री घरत यांनी म्हटले की, एका महिलेने तिच्या पतीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला होता. पण, त्या महिलेची तक्रार कोणत्याही कायदेशीर तपासणीत बसत नाही. पती असण्याच्या नात्याने त्याने यात काही बेकायदेशीर केले असे म्हणता येणार नाही.

महिलेने आपल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की तिचे गेल्या वर्षी २२ नोव्हेंबर रोजी लग्न झाले. लग्नानंतर तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी तिच्यावर बंधन लादण्यास सुरुवात केली. तिला टोमणे मारले, शिवीगाळ केली आणि पैशांची मागणीही केली. शिवाय, लग्नाच्या एका महिन्यानंतर पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोपही तिने केला आहे.

दरम्यान, हे जोडपे २ जानेवारी रोजी महाबळेश्वरला फिरायला गेले होते. यावेळी पुन्हा तिच्या पतीने लैंगिक संबंध ठेवले. त्यानंतर तिला अस्वस्थ वाटू लागले आणि ती दवाखान्यात गेली. तपासणीनंतर तिला कंबरेच्या खाली अर्धांगवायू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. यानंतर महिलेने पती आणि सासरच्या इतर मंडळीविरोधात मुंबईत तक्रार नोंदवली. त्यानंतर तिच्या पतीसह इतरांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. सुनावणीदरम्यान, आम्हाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जात असल्याचे महिलेचा पती आणि त्याच्या कुटुंबियांनी म्हटले आहे. तसेच हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला.

महिलेविरोधात पतीनेही गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच तिने ज्या कुटुंबियांविरोधात आरोप केले आहेत, ते लोक रत्नागिरीत राहतात आणि फक्त दोन दिवसांसाठी या जोडप्यासोबत रहायला आल्याचे पतीच्या कुटुंबियांनी न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, आरोपी पतीला अटकपूर्व जामीन देण्यास सरकारी वकिलांनी विरोध केला. यावेळी न्यायाधीशांनी म्हटले की, महिलेने हुंड्याची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे, पण किती पैसे मागितले याबद्दल काहीच सांगितलेले नाही. जबरदस्ती सेक्सचा मुद्दा प्रकरणाला कायदेशीर आधार देत नाही. तरुणीला अर्धांगवायू झाला हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. पण, त्यासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रकरणातील आरोपांचे स्वरूप पाहता कस्टडीयल चौकशीची आवश्यकता नसल्याचे न्यायाधीश घरत यांनी म्हटले.