अलाहाबाद – शाळेच्या दाखल्यावर जन्म तारखेचा उल्लेख असेल तर आधार कार्ड आणि पॅन कार्डला वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावेच असे बंधनकारक नसल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका सुनावणीदरम्यान हा निकाल न्यायमूर्ती रोहित राजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने अनिकेत आणि अन्य एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. लग्नासंदर्भातील या याचिकेमध्ये अर्जदारांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आपण सज्ञान होतो, त्यामुळेच आमच्या जगण्याच्या आणि खासगी स्वांत्र्याच्या हक्कांचे न्यायालयाने संरक्षण करावे, अशी मागणी केली. तसेच इतर कोणीही आमच्या खासगी वैवाहिक आयुष्यात ढवळाढवळ करु नये, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
अर्जदाराने दिलेल्या माहितीनुसार २१ वर्षीय अंकित हा हिंदू असून जाट समाजाचा आहे. या अर्जासोबत वयाचा दाखला म्हणून आधारकार्ड आणि पॅनकार्डची प्रत देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे याच प्रकरणातील अर्जदार मुलगी ही १९ वर्षांची आहे. तिचेही आधार आणि पॅन कार्ड पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले. तिला गावकरी आणि मुलीच्या घरचे जबरदस्तीने पुन्हा घरी घेऊन जाण्याचा आणि आमचा संसार मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. आपल्या जीवाला धोका असल्याचे समजल्यानंतर अर्जदारांनी २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी स्थानिक पोलिसांकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही सांगितले. या दोघांनाही २२ मार्च २०२१ रोजी लग्नाच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला होता.
पण अर्ज करणाऱ्या मुलीचा जन्म हा ३ नोव्हेंबर २००४ चा असून ती अल्पवयीन असल्याचा दावा सुदीप शुक्ला यांनी केला. ही मुलगी हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार अल्पवयीन असल्याचा दावा प्रतिपक्षाने केला. तसेच याचा पुरावा म्हणून उत्तर प्रदेश शिक्षण मंडळाने दिलेला २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी करण्यात आलेला शाळेचा दाखलाही न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आला. तसेच न्यायालयासमोर शाळेचा दाखलाही पुरावा म्हणून सादर करण्यात आला. तसेच या मुलाविरोधात काही गुन्हे दाखल असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या मुलाने १७ वर्षीय मुलीशी लग्न केल्याचा दावा प्रतिपक्षाने केला.
पण शाळेच्या दाखल्यावरची तारीख बदलण्यात आल्याचा दावा या दोघांनी केला. या मुलीचा जन्म २४ ऑगस्ट २००१ रोजी झाल्याचे आधीच्या दाखल्यावर होते. पण आठवीनंतर नववीमध्ये मुलीचा दाखला बदलण्यात आल्याचे अंकितच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. पण या प्रकरणामध्ये खोटा दाखला दाखवून आपल्या मुलीशी लग्न केल्याच्या प्रकरणात मुलीच्या आईने मुलाविरोधात तक्रार दाखल केल्याचे प्रतिपक्षाने न्यायालयाला सांगितले.
वैद्यकीय चाचण्यांच्या अहवालामध्ये मुलीचे वय हे १९ पेक्षा अधिक असल्याची माहिती समोर आली. मुलगी अल्पवयीन असताना अंकितने तिला पळून नेल्याचा दावा मुलीच्या आईने केला. तसेच न्यायालयासमोर सादर केलेल्या दाखल्यावरील तारीख योग्य असल्याचेही त्या म्हणाल्या. पण ज्यावेळी लग्न झाले त्यावेळी ही मुलगी अल्पवयीन हो,ती हे शाळेच्या दाखल्यावरुन स्पष्ट होते, तर वैद्यकीय दाखल्यावरुन मुलीचे वय १९ हून अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाला कोणत्या बाजूने कौल द्यावा, हे निश्चित करणे गरजेचे होते.
अर्जदार मुलीने शाळेच्या दाखल्यावरील तारखेवर न्यायालयाने निकाल देताना आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळेच वैद्यकीय चाचण्यांचा निकाल बाजूला ठेवत न्यायालयाने या मुलीचा जन्म ३ नोव्हेंबर २००४ रोजी झाल्याचे गृहित धरता येईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने यासाठी एका जुन्या निकालाचा आधार घेतला. तसेच या मुलीच्या आईने न्यायालयासमोर दिलेल्या जबाबामध्ये शाळेच्या दाखल्यावरील तारीख योग्य असल्याचा आधार घेत न्यायालयाने शाळेच्या दाखल्यावरील तारीख बरोबर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आधारकार्डवरील किंवा वैद्यकीय चाचण्यांच्या अहवालाला प्राधान्य देता येणार नाही. २०१९ मधील एका निकालाच्या आधारे आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच आधारे न्यायालयाने लग्न झाले, तेव्हा मुलगी अल्पवयीन होती, असा निर्णय दिला.