मुंबई : गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे राज्यातील अंगणवाडी मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या चिक्की आणि इतर साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पुरवठादारांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही? अशी विचारणा केली आहे. पेढे आणि बर्फीसंबंधित प्रकरणात खटले दाखल करण्यात एफडीएचे अधिकारी व्यस्त आहेत. पण येथे लहान मुलांच्या आहारासंबंधित गंभीर प्रश्नांवर गुन्हे दाखल करण्यात का येत नाहीत? अशा शब्दात ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
उच्च न्यायालयात साल 2015 मध्ये कथित चिक्की घोटाळ्याची चौकशी करण्यासंदर्भात काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही कंत्राट देताना निविदांच्या प्रक्रियेचेही पालन केले नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
बऱ्याच महिन्यांनी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर त्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. तेव्हा लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाची चिक्की देण्यात आली. त्यासाठी नियम डावलून 24 कोटीची कंत्राटे देण्यात आली होती. त्या चिक्कीचे नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी देण्यात आल्यानंतर त्यात माती, वाळू आढळल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले साल 2015 मध्ये याप्रकरणी अंतरिम आदेश देताना या संदर्भातील सर्व करारांना तसेच पुरवठादारांच्या देयकांनाही स्थगिती देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तेव्हा ही कंत्राट राज्य सरकारच्या अध्यादेशा (जीआर) विरोधात अथवा उल्लंघन करून देण्यात आली आहेत का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. तेव्हा, साल 1992 मध्ये यासंदर्भात एक अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार, कोणताही करार करताना एक प्रक्रिया करण्याची तरतूद नमूद करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. त्यावर हे करार करताना सर्व निकष पाळले गेले की नाही?, तसेच या प्रकरणातील करारांना बेकायदेशीर म्हणता येईल का?, पुरवठादार हे अपात्र होते तर त्याबाबत तपास करणे आवश्यक असून त्यानंतरच उत्पादनाच्या निकृष्ट दर्जाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करता येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तेव्हा, अन्न सुरक्षा कायद्याचे (एफडीए) उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. त्यावर राज्य सरकारकडून नकारार्थी प्रतिसाद आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.