मुंबई : छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळा प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. आपल्याविरोधात याप्रकरणी लावण्यात आलेले आरोप हे निराधार असून ते रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी मुंबई सत्र न्यायालयाकडे केली आहे. महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुतणे आणि खासदार समीर भुजबळ यांनी दोषमुक्तीसाठी न्यायालयापुढे अर्ज सादर केला असून लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे.
न्यायालयाने याच प्रकरणातील पाच आरोपींना नुकतंच दोषमुक्त करताना तपास अधिका-यांवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. याप्रकरणात गुन्हा नोंद करताना तांत्रिक बाबींची जाण नसतानाही एसीबीच्या तपास अधिका-यांनी बेजबाबदारपणे आणि बेकायदेशीरपणे कारवाई केल्याचा ठपकाही आपल्या निकालात न्यायालयाने ठेवला आहे.
भुजबळ यांच्यासह अन्य चौदाजणांविरोधात दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात नुकतीच मुंबई सत्र न्यायालयाने पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. ज्यात विकासक चमणकर कुटुंबियातील प्रविणा चमणकर, प्रणिता चमणकर, प्रसन्न चमणकर, कृष्णा चमणकर यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरूण देवधर यांचा समावेश आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे एसीपी नरेंद्र तळेगावर जे याप्रकरणी मूळ तक्रारदार होते, त्यांनी आरोपींच्या बाजूने तपासच केलेला नाही. केवळ सरकारी पक्षाच्या बाजूचे समर्थन करतील अशीच कागदपत्र आरोपपत्रात जोडली. याप्रकरणातील आरोपी प्रसन्न चमणकर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांवरून हेच सिद्ध होत आहे.
तसेच मुळात तपास अधिकारी हे ना वास्तुविशारद आहेत, ना अभियंता त्यामुळे त्यांना यासंबंधीच ज्ञान नसताना त्यांनी बेजबाबदारपणे आरोप लावणे चुकीचे आहे. मुळात त्यांनी या आरोपांची या क्षेत्रातील जाणकारांकडून तपासणी करून घ्यायला हवी, जे येथे झालेले नाही, असे न्यायाधीश एच.एस. सतभाई यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.