नवी दिल्ली: केंद्र सरकार देशभरातील सामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात अनेक योजनांच्या माध्यमातून सुविधा देत असतात. त्यापैकी महत्त्वाची योजना म्हणजे जनधन खाते असून समाजातील सर्व घटकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी जनधन खाते योजना सुरू करण्यात आली. यामुळे अनेक फायदे सामान्यांना मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. यातच आता देशात सुमारे ६ कोटी जनधन खाती निष्क्रिय असून, या खात्यांमध्ये कोणतेही व्यवहार होत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. देशातील सुमारे ५.८२ कोटी जनधन खाती २८ जुलै २०२१ पर्यंत निष्क्रिय आहेत. ज्यात महिलांच्या खात्यांची संख्या सुमारे २.०२ कोटी आहे. देशातील प्रत्येक १० जनधन खात्यांपैकी एक खाते निष्क्रिय झाले आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रत्येक १० जनधन खात्यांपैकी एक खाते निष्क्रिय झाले असून, महिलांच्या निष्क्रिय खात्यांची संख्या ३५ टक्के आहे. ज्या प्रकारे या योजनेवर सरकारने काम केले आहे, अशा स्थितीत आकडे निराशाजनक असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच देशात आतापर्यंत सुमारे ४२.८३ कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये सुमारे १.४३ लाख कोटी रुपये जमा आहेत. पण त्याचबरोबर निष्क्रिय खात्यांची वाढती संख्या ही देखील सरकारसाठी चिंतेची बाब असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, अशी खाती ज्यात सुमारे दोन वर्षे कोणताही व्यवहार होत नाही, ते निष्क्रिय मानले जाते. तुमचे जनधन खातेदेखील निष्क्रिय झाले असेल, तर काळजी करण्याची गरज आहे. कारण सरकारकडून सबसिडी किंवा अन्य योजनेंतर्गत येणारा पैसा या खात्यात येतो. अशा परिस्थितीत जर तुमचे जनधन खाते निष्क्रिय झाले असेल, तर तुम्ही सर्व सरकारी लाभांपासून वंचित राहू शकता, असे सांगितले जाते.