नवी दिल्ली – प्रत्येक मुलासाठी Right to Education अर्थात शिक्षणाचा अधिकार हा निश्चित करण्यात आला आहे. पण, अद्यापही मोठ्या संख्येने मुले शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. यात देशातील अल्पसंख्यांक समाजांमधील मुलांचे प्रमाणही अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर NCPCR अर्थात बालहक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोगाने नेमकी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक सर्वेक्षण केले. अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांच्या शिक्षणाविषयी चिंताजनक माहिती समोर आणणारे या सर्वेक्षणातून आलेले निष्कर्ष ठरले आहेत. त्यामुळे NCPCR ने देशातील सर्व मदरसे आणि इतर अल्पसंख्यांक समाजांतील शाळा शिक्षणाधिकाराच्या आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे.
एनसीपीसीआरने केलेल्या सर्व्हेमधून आलेल्या निष्कर्षांनुसार, देशातील ख्रिश्चन मिशनरींमधील ७४ टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्यांक नसलेल्या समाजातील आहेत. एकूण अल्पसंख्यांक समाजाच्या शाळांमध्ये तब्बल ६२.५० टक्के विद्यार्थी हे दुसऱ्या समाजघटकांमधील आहेत. याशिवाय, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण मुस्लिम समाजामध्ये आढळून आले. १ कोटी १० लाख एवढी त्याची संख्या नोंदवण्यात आल्याचे या सर्व्हेमधून समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व मदरसे, मिशनरी आणि इतर सर्व अल्पसंख्यांक समाजाच्या शाळा या आरटीईच्या कक्षेत घ्याव्यात, अशी शिफारस एनसीपीसीआरने केली आहे.
९३व्या घटनागुरुस्तीनंतर अल्पसंख्यांक संस्थांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. पण याचा संबंधित समाजातील मुलांवर काही विपरीत परिणाम झाला आहे का आणि त्यामध्ये काही संदर्भ आहे का? याचा आढावा घेण्यासाठी हा सर्व्हे करण्यात आल्याची माहिती एनसीपीसीआरचे संचालक प्रियांक कनूंगो यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली. अनेक शाळांनी स्वत:ला अल्पसंख्यांक शाळा म्हणून नोंद करून घेतले आहे. कारण त्यांना शिक्षणाधिकाराच्या कायद्यातून सूट हवी होती. पण अल्पसंख्यांक समाजांना त्यांच्या संस्था सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य देणारे घटनेचे कलम ३० हे मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या कलम २१ अ च्या विसंगत जात आहे का? अशा वेळी कलम २१ अ हेच लागू व्हायला हवे, असे देखील कनूंगो यांनी नमूद केले.
सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनुसार..
- ख्रिश्चन समाजाच्या शाळांमधील ७४ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थी हे बहुसंख्य समाजातील आहेत.
- अल्पसंख्यांक समाजाच्या एकूण शाळांमधील ६२.५० टक्के विद्यार्थी हे बहुसंख्य समाजातील आहेत.
- सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले अर्थात १ कोटी १० लाख मुले मुस्लिम समाजातील आहेत.
- RTE च्या नियमांमधून सूट मिळावी, म्हणून अनेक शाळांनी अल्पसंख्यांक शाळा अशी नोंदणी केलेली आहे.
- अल्पसंख्यांक समाजातील शाळांमधील फक्त ८.७६ टक्के विद्यार्थी हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आहेत.
- शिक्षणाधिकाराच्या कक्षेत नसल्यामुळे मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती अल्पसंख्यांक शाळांवर नसते.
- भारतात अल्पसंख्यांकामध्ये ११.५४ टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या असून देशातील ७१.९६ टक्के अल्पसंख्यांक शाळा त्यांच्या ताब्यात आहेत. तर ६९.१८ अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाज असून त्यांच्या ताब्यात फक्त २२.७५ टक्के अल्पसंख्यांक शाळा आहेत.