पीडितेवर कमी वेळ बलात्कार झाल्याचे म्हणत महिला न्यायाधीशांनीच कमी केली आरोपीची शिक्षा


स्वित्झर्लंड – जगभरातील अनेक देशांमध्ये बलात्काऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा दिली जावी, अशी मागणी नेहमीच केली जाते. पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये देखील काही दिवसांपूर्वीच सर्व महिला खासदारांनी बलात्काऱ्यांना भरचौकात फाशी देण्याची शिक्षा देण्याची मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर आता एका स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयावरून स्वित्झर्लंडमध्ये वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे एका महिला न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला आहे. या न्यायालयासमोर मोठ्या संख्येने महिला आंदोलन करत असून आरोपीची शिक्षा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. एपी न्यूजने यासंदर्भात सविस्तर वृत्त स्वित्झर्लंडमधील माध्यमांच्या हवाल्याने दिले आहे.

२०२०मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात ही घटना घडली. पीडित महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार बेसलमध्ये घडला. पीडित महिला नाईट क्लबमधून आल्यानंतर तिच्या घराबाहेर दोन व्यक्तींनी तिच्यावर हल्ला केला आणि तिला बंदी केल्यानंतर दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केला. आरोपींमध्ये एकाचे वय ३२ वर्षे तर दुसऱ्या अल्पवयीन मुलाचे वय १७ वर्षे होते. न्यायालयाने २०२०च्या ऑगस्ट महिन्यातच मुख्य आरोपीला ५१ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. पण, आरोपीने शिक्षेविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची स्थानिक न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना संबंधित महिला न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयावरून संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.

स्वित्झर्लंडमधील एका न्यायालयात सुरू असलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी गेल्या महिन्यात हा निकाल देण्यात आला आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या आरोपीची शिक्षा ५१ महिन्यांवरून कमी करून ३६ महिने करण्यात आली. त्याचबरोबर पीडित महिलेनेच काही विशिष्ट संकेत दिले असतील, म्हणून हा प्रसंग ओढवला, अशी टिप्पणी देखील या महिला न्यायाधीशांनी केली. पीडित महिलेने दोघा आरोपींना नाईट क्लबमधील स्वच्छतागृहात जाताना विशिष्ट सिग्नल दिला होता, असे देखील महिला न्यायाधीशांनी नमूद केले. त्यांच्या या टिप्पणीमुळे देशभरात संतप्त भावना व्यक्त होत असून महिला मोठ्या संख्येने आंदोलनात उतरल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणातील दुसऱ्या अल्पवयीन आरोपीला अद्याप शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही.

या निकालानंतर पीडितेला मोठा धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया पीडितांच्या वकिलांनी दिली आहे. तसेच, हा निकाल मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी संबंधित न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर निषेध केला जात असून यामध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. ११ मिनीट हा खूप जास्त काळ असतो, कमी काळ, जास्त काळ असे काही नसते, बलात्कार हा बलात्कारच असतो, अशा घोषणा या महिला आंदोलकांकडून दिल्या जात आहेत.