इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून भाजपला मिळाला 2555 कोटींचा निधी


नवी दिल्ली : भाजपने सन 2019-20 या वर्षामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉन्डच्या एक तृतीयांश निधीवर कब्जा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकट्या भाजपला सन 2019-20 या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल 74 टक्के निधी मिळाला आहे. तर केवळ 9 टक्के निधी हा काँग्रेसला मिळाला आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे दिली आहे.

भाजपला एकूण विक्री झालेल्या 3427 कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉन्डपैकी 74 टक्के म्हणजे 2555 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. भाजपला सन 2017-18 या वर्षामध्ये 71 टक्के इलेक्टोरल बॉन्ड निधी मिळाला होता. त्यात आता तीन टक्क्यांची वाढ झाली, असून तो 74 टक्क्यावर पोहोचला आहे. भाजपला सन 2017-18 साली 210 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता तब्बल दहा पटीने वाढ होऊन 2555 कोटी रुपये मिळाले आहेत.

या काळात काँग्रेसला फक्त 383 कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 29.25 कोटी रुपये मिळाले आहेत. टीएमसीला 100.46 कोटी रुपये, तर शिवसेनेला 41 कोटी रुपये मिळाले आहेत. आम आदमी पक्षाने इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून 18 कोटी रुपये जमवले आहेत.

मोदी सरकारने निवडणुकीतील फंडिंगमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जानेवारी 2018 साली इलेक्टोरल बॉन्डची सुरुवात केली होती. वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये हे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉन्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.

इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना कोणी-कोणी पैसे दिले याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.

अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हितामध्ये मोडत नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने या आधी स्पष्ट केल्यामुळे या प्रश्नावरुन उत्तरदायित्वता आणि कोणत्या राजकीय पक्षांना किती निधी मिळतो या संबंधी प्रश्न उपस्थित होतो. पैसा देणारा आणि पैसा घेणारा यांच्यातील खासगी अधिकाराला सार्वजनिक करता येणार नसल्यामुळे या दोघांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे याआधी माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे.