इनरलाईन परमिट रद्द, लडाखमध्ये कुठेही फिरा बिनधास्त

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आहे. केंद्रसरकाने लडाख प्रशासनाला इनरलाईन परमिट रद्द करण्याचे दिलेले आदेश लडाख प्रशासनाने लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आत्ता भारताच्या कुठल्याही भागात राहणारे पर्यटक, नागरिक लडाखच्या कुठल्याची भागात विना अडथळा फिरू शकणार आहेत. यापूर्वी भारतीय नागरिक तसेच स्थानिक जनतेला सुद्धा लडाखच्या काही भागात जाण्यासाठी इनरलाईन परमिट घ्यावे लागत होते आणि त्यासाठी शुल्क भरावे लागत होते.

इनरलाईन परमिट हा एक सरकारी दस्तावेज असून पर्यटकांसाठी ते अधिकृत प्रवास कागदपत्र आहे. संबंधित राज्यांची अथवा केंद्रशासित प्रदेशाची सरकारे हे परमिट जारी करतात. भारतीयांना कुठल्याही क्षेत्रात ठराविक काळात प्रवास करण्याची ही परवानगी असते. त्यासाठी फी भरावी लागते. लडाख आता केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने तेथे ही पद्धत रद्द केली गेली आहे.

२०१७ पासून लडाख साठी इनरलाईन परमिट सुरु झाले होते. त्यात ३०० रुपये पर्यावरण आणि १०० रुपये रेड क्रॉस निधी असे ४०० रुपये भरावे लागत असत. पेंगोग लेक, नुब्रा व्हॅली, तुर्तुक, दाह भागात जाण्यासाठी परमिशन लागत असे आता यापुढे या भागात जाताना परमिट लागणार नाही. लडाख हा बर्फाळ वाळवंटी प्रदेश असून ६ महिने येथे थंडी आणि बर्फवर्षावामुळे जाता येत नाही. लडाखची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. इनरलाईन परमिट रद्द झाल्याने पर्यटकांचा ओघ वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे सांगितले जात आहे.