तिरुवनंतपुरम : पत्नीच्या शरीराला आपली संपत्ती समजणे आणि तिच्या इच्छेच्या विरोधात शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे वैवाहिक बलात्कार आहे. या कारणामुळे आपल्या पतीपासून पत्नीला घटस्फोट घेता येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केरळ कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटासंबंधी एका निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागत यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावनी करताना सांगितले की, लग्न आणि घटस्फोट या गोष्टी धर्मनिरपेक्ष कायद्याच्या कक्षेत याव्यात आणि आता देशात पुन्हा एकदा विवाह कायदा नव्याने तयार करण्याची वेळ आली आहे. ही याचिका फेटाळताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फौजदारी कायद्यांप्रमाणे वैवाहिक बलात्काराला आपल्या देशात मान्यता नाही, केवळ या कारणामुळे ही गोष्ट न्यायालयाच्या दृष्टीने क्रुर नाही, असे होणार नाही. ही गोष्ट न्यायालयाच्या दृष्टीने क्रुरच आहे आणि वैवाहिक बलात्कार हा घटस्फोट घेण्यासाठी ठोस आधार आहे.
केरळ कौटुंबिक न्यायालयाने एका प्रकरणात वैवाहिक बलात्काराचे कारण देत पत्नीच्या घटस्फोटाच्या अर्जाला मान्यता दिली होती. पतीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय बदलावा, आपल्या वैवाहिक अधिकारांचे संरक्षण करावे, अशी विनंती केली होती. ही याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीच्या शरीराला पतीने आपली संपत्ती समजणे आणि तिच्या इच्छेविरोधात शारीरिक संबंध ठेवणे म्हणजे वैवाहिक बलात्कारच आहे. हे कारण घटस्फोट घेण्यासाठी ठोस आधार असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
1995 साली या खटल्यातील दाम्पत्याचा विवाह झाला होता. पेशाने डॉक्टर असलेल्या पतीने विवाहाच्या वेळी आपल्या पत्नीच्या घरच्यांकडून सोन्याचे 501 शिक्के, एक कार आणि एक फ्लॅट घेतला होता. यावर कौटुंबिक न्यायालयाने सांगितले की, पती हा पत्नीकडे पैसे कमवण्याचे मशिन या दृष्टीकोनातून पाहतो आणि तशा प्रकारचा व्यवहार करतो. पत्नीने केवळ विवाह झाल्यामुळे पतीचे हे सर्व प्रकार सहन केले. पण शेवटी हे सर्व सहन करण्याच्या पलिकडे गेल्यामुळे घटस्फोटासाठी अर्ज केला.