मुंबई : कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आणि विधवा झालेल्या महिलांसाठी अमरावती जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘वात्सल्य’ हा अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे. यामध्ये निराधार मुले आणि महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजनांची सांगड घालण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर हा उपक्रम पुढील काळात राज्यभरात राबवण्याचा मानस आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
कोरोनामुळे महाराष्ट्रात विधवा झालेल्या महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा व उपाययोजना याबाबत महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, सहसचिव शरद अहिरे, आयुक्त राहुल मोरे, उपायुक्त दिलीप हिवराळे, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे दीडशे स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोनासंसर्गामुळे पालक गमावलेल्या बालकांचे जसे प्रश्न निर्माण झाले आहेत तसेच विधवा झालेल्या महिलांच्या समस्याही समोर आल्या आहेत. या महिलांना कुटुंबातून तसेच वारसा हक्कातून बेदखल करण्याच्या घटना समोर येत आहेत. या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना तसेच अन्य योजनांचा लाभ मिळेल यादृष्टीने अनाथ बालकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘वात्सल्य’ उपक्रमामध्ये समावेश करण्यात येईल. या निराधार महिलांसाठी रोजगार निर्मिती तसेच त्यांचे दैनंदिन बाबींसाठी लागणारी मदत देण्याच्या दृष्टीकोनातून नक्कीच काम केले जाईल.
केंद्र शासनाकडून महिला व बालकांच्या योजना राबवण्यासाठी अपेक्षित मदत मिळणे गरजेचे आहे. तरीही जास्तीत जास्त मदत करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण राहील. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्समध्ये कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण आदी कामाचाही समावेश करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.
प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन म्हणाल्या, कोरोना संसर्गात पती गमावल्यामुळे विधवा झालेल्या महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या महिलांना इतर निराधार, परित्यक्ता आदी महिलांप्रमाणे सवलतीच्या दराने धान्य पुरवठा संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे विनंती करण्यात येईल. कौशल्यवृद्धीसाठी तसेच रोजगार सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कर्ज आदी संदर्भाने ‘माविम’ला अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. त्याचसोबत राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम) कडूनही यासंदर्भात मत मागवण्यात येईल, असेही श्रीमती कुंदन यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात हेरंब कुलकर्णी यांनी माहिती दिली की, कोरोनामुळे आणि पोस्ट कोविडमुळे राज्यात 20 हजारहून अधिक महिला विधवा झाल्याचा अंदाज आहे. अनाथ झालेल्या बालकांसारखेच या महिलांचेही प्रश्न गंभीर झाले आहेत. या महिलांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील सुमारे दीडशे संस्थांनी एकत्र येऊन ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ स्थापन केली असून शासनासोबत या महिलांसाठीच्या पुनर्वसनासाठी काम करण्यास इच्छुक आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
आयुक्त राहुल मोरे म्हणाले, अनाथ बालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची व्याप्ती वाढवण्याबाबत विचार होईल. कोरोना काळात सुमारे 14 हजार बालकांनी वडिल गमावल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. या बालकांच्या मातांना अन्य योजनांसोबतच बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत सहभागी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कोरोनामुळे एकल झालेल्या महिलांना आर्थिक मदत मिळावी; महिलांचे मालमत्ताविषयक अधिकार अबाधित राहतील यासाठी शासकीय स्तरावरुन मदत द्यावी; कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवावेत; अन्नधान्य पुरवठा करण्यात यावा; ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषदांचा महिला व बालकांसाठी खर्च करणे बंधनकारक असलेला निधी अशा एकल महिलांसाठी खर्च करण्यात यावा; या महिलांना शिधापत्रिका, उत्पन्नाचे दाखले, जातीचे दाखले प्राधान्याने मिळावेत; विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथील करण्यात यावी; विविध महामंडळांच्या बीजभांडवल योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यात यावा मागण्या केल्या.