मुंबई : आता चांदिवाल आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी धाव घेतली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल आयोग अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांची समांतर चौकशी करत आहे. या चौकशी आयोग समितीसमोर उलट तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या आदेशातील कायदेशीर वैधतेला परमबीर सिंह यांनी आव्हान दिले असून त्यावर उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंह यांच्याकडून 5 जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करत या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली गेली होती. पण, आयोगाने 30 जुलै रोजी परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलट तपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आपण लिहिलेल्या ‘त्या’ पत्रावरूनच याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे. आपल्या पत्रातील मजकुरामध्ये तपास करण्यायोग्य काही आढळल्यास तपास यंत्रणेकडून स्वतंत्र तपास करण्यात यावा हाच मूळ हेतू ही चौकशी समिती नेमण्यामागे होता. पण, याप्रकरणी सीबीआयने तक्रार दाखल केल्यामुळे आता चांदीवाल समितीकडून स्वतंत्र चौकशीची शिफारसही निरर्थक असल्याचा दावाही परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करत तसे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 20 मार्च रोजी लिहिले होते. त्या पत्राची दखल घेत 5 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ला या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
सीबीआयने त्यानुसार राज्याच्या माजी गृहमंत्र्याविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्याकडून करण्यात येत आहे. याआधी परमबीर सिंह यांना चांदीवाल आयोगाने निर्देश देऊनही वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल 5 हजारांचा दंड ठोठावत दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोरोना मदतनिधीत जमा करण्याचे आदेश आयोगाने दिले होते.