मुंबई : तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार राज्यात स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकारचे वाद सुरु आहेत. सरकारच्या कामात राज्यपाल हस्तक्षेप करत असल्याचे अनेकदा आरोप महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केले आहेत. अशातच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी नांदेड, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक मंत्री नबाब मलिकांनी राज्यपालांच्या या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला आहे. असे दौरे, उद्घाटन आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठका हे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचे मलिकांनी म्हटले आहे. पण राज्यपाल कधीकाळी मुख्यमंत्री होते. पण, आता ते राज्यपाल आहेत, मुख्यमंत्री नाही, हे ते विसरले आहे का? असा खोचक प्रश्न मलिक यांनी विचारला आहे.
राष्ट्रपती यांचे कामकाज राज्यघटनेनुसार चालत असते. राज्यपाल यांच्याकडे राष्ट्रपती यांच्याकडील अधिकार असतात. महाराष्ट्राचे राज्यपाल सरकारचे अधिकार नेहमी वर्ग करत असतात, अशी टीका मलिक यांनी केली आहे. ते म्हणाले, राज्यपाल यांचा 5 आणि 6 तारखेचा कार्यक्रम नांदेडचा आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने दोन वसतीगृह बांधले आहेत. त्यांचे उद्घाटन आणि वर्ग करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. पण, राज्यपाल हे स्वतः त्याचे उद्घाटन करणार आहेत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्याशी आढावा बैठक घेणार आहेत.
कोणतेही विद्यापीठ हिंगोली या ठिकाणी नाही. तरीही त्यांनी 1 तास आढावा बैठक घेतली आहे. राज्यपाल थेट राज्यसरकारच्या अधिकारांचा वापर करत आहेत. आज कॅबिनेटमध्ये यावर चर्चा करून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. कॅबिनेट संपल्यानंतर मुख्य सचिव राज्यपाल यांच्या सचिवांची भेट घेतील. आजच्या बैठकित जे झाले त्याची माहिती राजभवनला दिली जाईल. हे पहिल्यांदा घडत नाही. कोरोना काळातही त्यांनी आढावा घेतला होता. राज्यपाल मुख्यमंत्री होते. त्यांना या सर्व अधिकारांची माहिती आहे. मात्र, आता ते मुख्यमंत्री नाहीत, याचा विसर पडला आहे का? असा प्रश्न मंत्री मलिक यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, कॅबिनेटमधील राज्यपालांविषयी झालेल्या चर्चेचा निरोप घेऊन मुख्य सचिव राजभवनला आले होते. आता ते राजभवनच्या बाहेर पडले आहेत.