नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात EVM नेहमीच चर्चेत येते. विरोधकांकडून ईव्हीएम मशीनविषयी अनेकदा संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. यातच आता दिल्ली उच्च न्यायालयात ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावत दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकेला प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका म्हटले आणि याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, ईव्हीएमवर याचिकाकर्त्याने प्रश्न उपस्थित केले, परंतु त्यांच्याकडे ईव्हीएमबद्दल विशिष्ट माहितीही नव्हती.
याचिकाकर्त्याने आगामी निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरने करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटले की, जगातील अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमऐवजी पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, ज्या देशांनी ईव्हीएमची सुरुवात केली होती, तेही पुन्हा बॅलेट पेपरवर आले आहेत. आपल्या देशातील अनेक पक्षांच्या राजकारण्यांचाही ईव्हीएमवर विश्वास नाही, केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला विचारले की, तुमच्याकडे असा कोणता पुरावा आहे, ज्या आधारावर तुम्ही हे बोलत आहात की ईव्हीएममध्ये गडबड आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जर्मनीच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही ईव्हीएमचा वापर असंवैधानिक घोषित केला आहे.
यावर सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, वकील सीआर जया सुकिन यांची याचिका अफवा आणि निराधार आरोप आणि अंदाजांवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्याने ईव्हीएमच्या कामकाजावर कोणताही ठोस युक्तिवाद केलेला नाही. आम्हाला याचिकेवर सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. ही याचिका चार कागदपत्रांवर आधारित होती. सुकिन यांना स्वतः ईव्हीएमची अजिबात माहिती नव्हती.