नवी दिल्ली – देशातील कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्यामुळे अनेक राज्यांनी कोरोना निर्बंध शिथिल केले आहेत. तसेच कोरोनावर मात करण्यासाठी देशभरात लसीकरणावर जोर दिला जात असल्यामुळे डिसेंबरपर्यंत देशातील १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासंदर्भात जनजागृतीही केली जात आहे. पण भटके आणि निराधार व्यक्तींना लस घेण्यास अडचणी येत आहेत. आवश्यक साधने नसल्यामुळे रजिस्टर करू शकत नाहीत. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून भटक्या, निराधार व्यक्तींचे लसीकरण प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर यासाठी आराखडा आखण्यास सांगितला आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकांना लस मिळाली पाहीजे. यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेत योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहीजेत. भटक्या, निराधार व्यक्तींचे लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. यासाठी समाजसेवकांची मदत घेता येईल. तसेच ६ मे रोजीच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सूचना पालन करावे, असे केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली आहे. भटक्या, निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. सरकारकडून भटक्या आणि निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत माहिती मागवली आहे.