देशातील बँका आणि विमा कंपन्या मध्ये दावे न केलेली ५० हजार कोटींची रक्कम जमा असल्याचे संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी स्पष्ट केले आहे. या रकमेला कुणीही दावेदार नाही. याचा अर्थ ग्राहक बँकेत पैसे ठेऊन विसरले आहेत किंवा विमा घेऊनही विम्याची रक्कम क्लेम करू शकलेले नाहीत. भागवत कराड म्हणाले २०२० या एका वर्षात बँकेतील, विमा कंपनीतील अशा रकमेचा आकडा ५९६६ कोटींवर गेला आहे.
३१ मार्च रोजी रिझर्व बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार बँकांमध्ये २४३५६ कोटीची रक्कम अनक्लेम्ड आहे तर विमा कंपन्यांकडे अशी रक्कम २४५८६ कोटी आहे. एकूण ८.१ कोटी खात्यात मिळून ही रक्कम आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार या रकमेचा वापर डिपॉझीटर्सच्या हिताचा प्रचार करण्यासाठी करता येतो.
या आकडेवारीनुसार प्रत्येक खात्यात सरासरी ३ हजार रुपये अनक्लेम्ड रक्कम आहे. स्टेट बँकेतील रकमेची सरासरी २७१० रुपये, खासगी बँकामध्ये ३३४० रुपये, परदेशी बँकात ९२५० रुपये, स्मॉल फायनान्स बँकात ६७४ रुपये, ग्रामीण बँकात १६०० रुपये अशी आहे. अनेकदा खातेदार पत्ता बदल करतात, दुसऱ्या शहरी जातात, फोन नंबर अपडेट करत नाहीत त्यामुळे बँका, विमा कंपन्यांना त्यांचा शोध घेणे अवघड होते. अनेकदा नॉमिनी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास असमर्थ असतात त्यामुळे त्यांना रक्कम मिळू शकत नाही.
अनेक विमाधारक विमा घेतात पण त्याची माहिती कुटुंबाला देत नाहीत. त्यामुळे विमा क्लेम केला जात नाही. एखादा विमा १० वर्षापेक्षा जास्त काळ क्लेम केला गेला नाही तर ती रक्कम नियमानुसार सिनियर वेलफेअर फंडात जमा केली जाते.