नवी दिल्ली – देशातील अनेक बँका गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्यामुळे किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचे काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत होते. केंद्र सरकारने आज यावर मार्ग काढत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बुडीत निघालेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना ९० दिवसांमध्ये पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांला पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
मागील काही महिन्यांमध्ये देशातील अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. हा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत (२८ जुलै) डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली, तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
दिवाळखोरीत कोणतीही बँक निघाल्यास DICGC कडून ठेवीदारांना आणि खातेदारांना विमा कवच दिले जाते. त्यानुसार ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंत रुपये दिले जातात. पण, हे पैसे बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आणि तिचे लिक्विडेशन म्हणजे संपत्ती विकल्यानंतरच दिले जातात. केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित झाला आहे.