नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नवीन सिनोमेटोग्राफी विधेयक, 2021 वरुन आता वाद होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या कायदा व सुव्यवस्थेला एखाद्या चित्रपटामुळे धोका आहे किंवा सामाजिक परिस्थिती बिघडू शकते, असे वाटल्यास त्या चित्रपटावर बंदी आणण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. सरकारची ही तरतूद म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा आरोप चित्रपट सृष्टीतील काही विश्लेषकांनी केला आहे.
आज संसदीय समितीच्या माध्यमातून सिनोमेटोग्राफी विधेयक, 2021 वर चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये चित्रपट सृष्टीच्या वतीने अभिनेते कमल हसन भाग घेणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या नव्या विधेयकाला निर्माते सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप आणि विशाल भारद्वाज यांच्या सोबत अनेकांनी विरोध दर्शवला आहे.
भारतात सिनोमेटोग्राफी कायदा, 1952 अन्वये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनची (CBFC) निर्मिती करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकारने सिनोमेटोग्राफी कायदा, 1952 सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने याबद्दल 18 जून रोजी घोषणा केली होती. नियमानुसार, कोणत्याही विधेयकावर लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी किमान 30 दिवसांचा कालावधी देण्याची गरज असताना केंद्र सरकारने यासाठी केवळ 14 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आता हा कालावधी 2 जुलै रोजी समाप्त झाला असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केल्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
सिनोमेटोग्राफी विधेयक 2021 नुसार, सरकारला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (CBFC) दिलेल्या सर्टिफिकेटमध्ये बदल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच एखाद्या चित्रपटामुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला किंवा सामाजिक परिस्थिती बिघडल्याचे केंद्र सरकारचे मत झाल्यास त्या चित्रपटावर बंदी आणण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे. ही तरतूद म्हणजे देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचा अनेकांनी आरोप केला आहे.
एखादा व्यक्ती पायरसीच्या बाबतीत दोषी आढळला, तर त्याला तीन महिन्यापासून तीन वर्षांपर्यत शिक्षा देण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. तसेच पायरेटेड चित्रपटाच्या प्रोडक्शन व्हॅल्यूच्या 5 टक्के रक्कम ही दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूदही देण्यात आली आहे.