पेगॅसस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ममता बॅनर्जींचा मोठा निर्णय


कोलकाता – अनेक मोठ्या नेत्यांवर पेगॅसस या स्पायवेअरच्या मदतीने पाळत ठेवण्याचे प्रकरण सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. केंद्र सरकारचे नाव या प्रकरणात समोर येत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याच प्रकरणाच्या विरोधात आता एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती गठीत करण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री ममता यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक झाली. या बैठकीत समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश या समितीमध्ये करण्यात येणार आहे. याबद्दल माध्यमांशी संवाद साधताना बॅनर्जी म्हणाल्या, आम्हाला असे वाटले होते की, केंद्र सरकार फोन हॅक करण्याच्या या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एखादी समिती गठीत करेल किंवा न्यायालयाकडून काही कारवाई केली जाईल. पण सरकार काहीच करत नाही. म्हणूनच आम्ही ह्या समितीच्या मदतीने ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोलकात्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य या द्विसदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी असतील तर माजी न्यायाधीश भीमराव लोकूर हेही या समितीचे सदस्य असतील.

देशात गेल्या काही दिवसांपासून पेगॅसस प्रकरणावरून बराच गदारोळ सुरू झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारवर या मुद्द्यावरून विरोधकांनी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. देशातील अनेक राजकीय नेते, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे फोन पेगॅसस स्पायवेअरच्या मदतीने हॅक केले गेल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा आरोप केंद्राने फेटाळला आहे. पेगॅससमुळे मी माझा फोनच प्लास्टर करून टाकला असल्याचे म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर खोचक टीका केली होती.