डिजिटल करन्सी बाबत रिझर्व्ह बँकेने एक महत्वपूर्ण निवेदन केले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रविशंकर यांनी गुरुवारी रिझर्व्ह बँक स्वतःची डिजिटल करन्सी चरणबध्द पद्धतीने पेश करण्याच्या रणनीतीवर काम करत असल्याचे एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. रविशंकर म्हणाले, आम्ही केंद्रीय बँकेकडून प्रायोगिक आधारावर ठोक आणि किरकोळ क्षेत्रांसाठी डिजिटल करन्सी सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. जगातील अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका या दिशेने काम करत आहेत.
रविशंकर पुढे म्हणाले सीबीडीसी अंतर्गत अनेक ग्राहकांना डिजिटल करन्सीतील अस्थिरता आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या भयानक स्थिती पासून वाचवायला हवे कारण सध्याच्या डिजिटल करन्सीना सरकारी गॅरंटी नाही. त्यामुळे अनेक देशांच्या केंद्रीय बँका सीबीडीसीची शक्यता पडताळून पाहत आहेत. वित्त मंत्रालयाने नेमलेल्या एका उच्चस्तरीय आंतरमंत्रालय समितीने नीती व कायदा आराखड्याचे परीक्षण केले आहे. आणि त्यांनीच सीबीडीसीला डिजिटल चलन पेश करण्याची शिफारस केली आहे.
यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. करण भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियमानुसार सध्याचे प्रावधान चलनाचे भौतिक रूप लक्षात घेऊन बनविले गेले आहे. नाणी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम व त्यात दुरुस्तीची गरज आहे. डिजिटल करन्सीचे नाव डिजिटल सेंट्रल बँक करन्सी असे आहे आणि ज्या देशाची केंद्रीय बँक ती जारी करते, त्याला सरकारी मान्यतेची आवश्यकता आहे. भारताबाबत बोलायचे तर आपण त्याला डिजिटल रुपया म्हणू शकतो. डिजिटल करन्सी दोन स्वरूपाच्या आहेत. रिटेल आणि होलसेल. रिटेलचा वापर सर्वसामान्य जनता आणि कंपन्या करू शकतात तर होलसेलचा वापर वित्तीय संस्था करू शकतात.