नवी दिल्ली – वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींसाठी एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने १६० कोटी ३१ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती एका महिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून समोर आली आहे. यापैकी राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तवाहिन्यांना ८८ कोटी ६८ लाख रुपये देण्यात आले असून स्थानिक वृत्त वाहिन्यांना ७१ कोटी ६३ लाखांच्या जाहिराती दिल्याचा खुलासा या माहिती अधिकार अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून करण्यात आल्याचे न्यूज लॅण्ड्रीने दिलेल्या आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने उमाशंकर दुबे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर दिले आहे. पण कोरोनाच्या संकटकाळात सरकारने जाहिरातींवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत दुबेंनी व्यक्त केले आहे. २०१९-२० मध्ये मोदी सरकारनेही डिजीटल जाहिरातींवर ३१७ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती यापूर्वी एका माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात समोर आली होती. मोदी सरकारने प्रामुख्याने आत्मनिर्भर भारत मोहीमेच्या जाहिरातींसाठी पैसा खर्च केल्याचे दिसून आले होते. कोरोना लॉकडाऊननंतर मोदींनी मे २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केलेली.
योगी सरकारने सर्वाधिक जाहिराती दिलेल्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये नेटवर्क १८ समुहाचा पहिला क्रमांक लागतो. या समुहाला सरकारने एकूण २८ कोटी ८२ लाखांच्या जाहिराती एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान दिल्या आहेत. या समुहाअंतर्गत सीएनएन न्यूज १८, न्यूज १८ इंडिया आणि न्यूज १८ युपी उत्तराखंड सारख्या वाहिन्यांच्या समावेश आहे. या यादीमध्ये सर्वाधिक जाहिराती देण्यात आलेल्या समुहांमध्ये झी मीडिया ग्रुप दुसऱ्या स्थानी आहे. योगी सरकारने त्यांना २३ कोटी ४८ लाखांच्या जाहिराती दिल्या आहेत. त्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर एबीपी ग्रुप असून त्यांना १८ कोटी १९ लाखांच्या जाहिराती देण्यात आल्या आहेत. इंडिया टुडे ग्रुपला उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींपोटी १० कोटी ६४ लाख रुपये देण्यात आल्याचे न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटले आहे.
माहिती अधिकार अर्ज करणारे दुबे हे लखनऊचे रहिवाशी असून ते डीडी न्यूजमध्ये पत्रकार म्हणून काम करतात. उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोना कालावधीमध्ये टीव्हीवरील जाहिरातींवर केलेला खर्च पाहून धक्का बसल्याचे दुबे सांगतात. हा जनतेचा पैसा असून त्यांच्या करामधून हा पैसा गोळा करण्यात आला आहे. त्याचा गैरवापर होता कामा नये. कोरोना संकटकाळात या पैशाचा वापर मदतकार्यासाठी केला असता तर ती सरकारची मोठी कामगिरी ठरली असती. पण वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींवर हा पैसा खर्च करण्याच्या निर्णयाचा बचाव कसा करता येईल? असा प्रश्न दुबे यांनी उपस्थित केला. उत्तर प्रदेश सरकारकडून जाहिरातींसाठी न्यूज १८ इंडिया, आजतक, इंडिया टीव्ही, झी न्यूज आणि रिपब्लिक टीव्ही या पाच हिंदी वाहिन्यांना पैसा मिळत असल्याचे न्यूज लॉण्ड्रीने म्हटले आहे.