नवी दिल्ली – भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये नेतेमंडळींनी दिलेली आश्वासने ही बऱ्याचदा ‘जुमला’ म्हणून सोडून द्यायची असतात, हे आतापर्यंत सामान्य नागरिकांना चांगल्याच प्रकारे कळले असेल. अशा प्रकारची आश्वासने हा लोकशाहीचाच अंगभूत घटक असल्याची धारणा बहुतेक नागरिकांची झालेली असण्याची शक्यता जास्त आहे. पण, आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने या धारणेला तडा देणारा आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना भक्कम पाठबळ देणारा एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हा निकाल जरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीच्या नागरिकांच्या संदर्भातील असला, तरी त्याचे दूरगामी परिणाम पूर्ण देशभर दिसण्याची शक्यता आहे.
आम आदमी पक्षाचे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सरकार आहे. आजपर्यंत दिल्लीत अनेक मोठमोठ्या आणि लोकप्रिय ठरणाऱ्या घोषणा या पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणता येईल अशी एक घोषणावजा आश्वासन त्यांनी २९ मार्च २०२० रोजी दिल्लीत घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये केले होते. त्यांनी या घोषणेमध्ये दिल्ली सरकार अशा सर्व गरीब भाडेकरूंचे भाडे सरकारी तिजोरीतून भरेल, ज्यांना ते भरता येणे शक्य नसल्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. पण, आश्वासनानंतर एक वर्षाहून जास्त काळ लोटून देखील त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने आज त्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पाळावेच लागेल, असे निर्देश दिले आहेत. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन किंवा हमी याची संबंधित राज्य सरकारने अंमलबजावणी करायलाच हवी. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलायला हवीत. सत्तेत असणाऱ्यांनी केलेली आश्वासने पूर्ण करणे हे चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत, तर त्यासाठी वैध आणि समर्थनीय कारणे असायला हवीत, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला परखड शब्दांत सुनावतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची येत्या ६ आठवड्यांत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते धोरण तातडीने आखण्यात यावे. यासंदर्भात येत्या ६ आठवड्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले आहे.