नवी दिल्ली – टाटा, अंबानी आणि बिर्ला यांच्या बँक खात्यांची तसेच कर्जाची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत (आरटीआय) जाणून घेण्याचा हक्क लोकांना हक्क आहे का ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाकडे बँकांनी केली आहे. बँकिंगसंबंधी गुप्त माहिती आरटीआयमार्फत जाहीर करण्याच्या निर्णयामुळे संबंधित कंपन्यांच्या भविष्यातील व्यावसायिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद यावेळी बँकांकडून करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात मोठ्या बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी मांडली. त्यांनी यावेळी न्यायमूर्ती एस अब्दुल नाजीर आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाला सागितले की, बँकिंग, आर्थिक व्यवहार तसंच वैयक्तिक खात्यासंबंधीची माहिती बँकांकडे सुरक्षित ठेवलेली असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गुप्ततेच्या कराराखाली झालेल्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक नियमांचे उल्लंघन होऊ शकते.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसीसहित अनेक महत्वाच्या बँकांनी केलेली याचिका २९ एप्रिलला न्यायमूर्ती एल एन राव यांच्या खंडपीठाने फेटाळली होती. बँकांनी याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा वर्ष जुन्या आदेशाचा दाखला दिला होता, ज्यामध्ये आरटीआय अंतर्गत आरबीआयला बँकांच्या कामकाजासंबंधी माहिती देण्यास सांगितले होते.
युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, फक्त एका आरटीआय कार्यकर्त्याला दुसऱ्या व्यक्तीचा बँक बॅलेन्स जाणून घ्यायचा आहे किंवा आपल्या भविष्यातील व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची माहिती हवी आहे म्हणून बँका आपल्या ग्राहकाचा विश्वास कसा काय तोडू शकतात? कोणीही बँकिंगमधील पारदर्शक कारभाराच्या विरोधात नाही. पण गुप्तत्ता पाळण्याची अपेक्षा असणाऱ्या बँका आपल्या खातेदाराची माहिती तसेच भविष्यातील योजना कसे काय जाहीर करु शकते. व्यवसायातील एखाद्या शत्रूने आरटीआय कार्यकर्त्याच्या मार्फेत ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर?.
यावेळी मुकूल रोहतगी म्हणाले की, आपल्या व्यावसायिक शत्रूंची माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा कोण आणि कशा पद्धतीने वापर करते याची आम्हाला माहिती आहे. बँकांनी जर कोणत्या क्षेत्रासाठी कर्ज दिले जात आहे उघड केले, तर संबंधित कंपनीच्या भविष्यातील प्रोजेक्टसंबंधी कोणतीही व्यावसायिक गुप्तता राहणार नाही. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक गोपनीयता हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. तर मग बँकेतील ग्राहकांना आपल्या खात्यासंबंधी हा हक्क नाही का?. दरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी याला विरोध दर्शवला. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे.