नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीव्यतिरिक्त २०२१ च्या जनगणनेमध्ये जातीनिहाय व्यक्तींची गणना करण्याची कोणतीही योजना नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मांडली आहे. मंगळवारी गृह मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की, हा निर्णय धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की काही राज्यांनी जनगणनेत जातीय आकडेवारी गोळा करण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र आणि ओडिशा सरकारने आगामी जनगणना जातीनिहाय करुन माहिती देण्याची मागणी केली आहे. पण, एससी (अनुसूचित जाती) आणि एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्ग वगळता इतर प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना न करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
२०११ च्या अभ्यासानुसार एकत्रित केलेली जातीनिहाय जनगणननेची माहिती जाहीर करण्याची आपली कोणतीही योजना नसल्याचे केंद्राने मार्चमध्येही स्पष्ट केले होते. राज्यसभेतील आरजेडी खासदार मनोज झा यांच्या लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी म्हटले होते की घटनेनुसार जनगणननेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमाती म्हणून विशेषत: अधिसूचित केलेल्या जाती आणि जमातींची गणना केली जाते.
सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणना (एसईसीसी) २०११ मध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील ग्रामविकास मंत्रालय (एमओआरडी) आणि तत्कालीन गृहनिर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने (एसओसीसी) केल्याचे राय यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकारने जनगनना अधिनियय १९४८ अंतर्गत दोन टप्प्यांमध्ये २०२१ मध्ये जनगनणा आयोजित केली होती. यामध्ये पहिल्या टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान घरांची यादी आणि दुसऱ्या टप्प्यात ९ ते २८ फेब्रुवारी २०२१ दरम्यान लोकांची गणना करण्यात येणार होती.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याने नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचा निर्णयही घेतला होता. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर जनगणनेचा पहिला टप्पा, एनपीआर अद्ययावत करणे व संबंधित इतर क्षेत्रातील कामकाज तहकूब करण्यात आले होते.