तुरुंगातील कैद्यांना आता मिळणार आवडीप्रमाणे सर्व अन्नपदार्थ


पुणे : तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना आता हवे ते खायला मिळणार असल्याचे जर तुम्हाला सांगितले तर त्यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही? पण, ही गोष्ट खरी आहे. आता कैद्यांच्या आवडीप्रमाणे तुरुंगात सर्व अन्नपदार्थ मिळणार आहेत. अगदी मांसाहारापासून ते मिठाईपर्यंत सर्वकाही मिळणार आहे. तुरुंग प्रशासनाने या खाद्यपदार्थांची यादीच जाहीर केली आहे. पण, कैद्यांना या पदार्थांसाठी पैसे मोजावे लागणार असल्याची माहिती राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे.

कैद्यांना तुरुंगात मिळणार हे पदार्थ ?
चिकन, मासे, शिरा, लाडू, चिवडा, शंकरपाळी, चकली, करंजी, श्रीखंड, आम्रखंड, शेव, पापडी, लोणचे, फरसाण, मिठाई, बेकरीचे पदार्थ, ड्राय फ्रुट्स, सिझनल फ्रुट्स, दही, पनीर, लस्सी, सरबत, हवाबंद मांसाहारी पदार्थ, कचोरी, सामोसा, च्यवनप्राश, कॉर्नफ्लेक्स, बोर्नव्हिटा, चॉकलेट, उकडलेली अंडी, पनीर मसाला, पुरणपोळी, आवळा, कॅण्डी, मुरांबा, गुलाबजामून, आंबा, पेरू, बदाम शेक, ताक, दूध, गूळ, गाईचे शुद्ध तूप, बटर, खिचडी, डिंक लाडू, बेसन लाडू, आले पाक, बटाटा भजी, म्हैसूरपाक, जिलेबी, पेढे, चहा, कोफी, फेस वोश, टर्मरिक क्रीम, एनर्जी बार, ग्लुकोन डी, अंघोळीचे साबण, अगरबत्ती, बूट पोलिश, ग्रीटिंग कार्ड, मिक्स व्हेज, अंडा करी, वडा पाव इत्यादी पदार्थ आता राज्यातील तुरुंगांमधील कॅन्टीन्समध्ये मिळणार आहे.

पण, कैद्यांना या पदार्थांसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून मिळणाऱ्या पैशांमधून दर महिन्याला साडे चार हजार रुपये कॅन्टिनमधील पदार्थ खरेदी करण्यासाठी वापरण्याची मुभा असते. त्याचा उपयोग करून कैदी आता या पदार्थांपैकी कोणताही पदार्थ खरेदी करू शकणार आहेत. राज्याचे तुरुंग महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी तुरुंग प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील अनेक पदार्थ कैद्यांना आधीही कॅन्टीनमध्ये विकत घेता येत होते. पण, आता त्यामध्ये अनेक पदार्थांची भर घालण्यात आली आहे.

याचबरोबर सुनील रामानंद यांनी अनेक महत्वाचे जेल रिफॉर्म्स करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील चेंबूरमध्ये देशातील पहिले बहुमजली कारागृह बांधण्याचा प्रस्तावही तुरुंग प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यासाठी चेंबूरमधील महिला आणि बालकल्याण विभागाची 15 एकर जागा वापरण्यात येणार असून त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिल्याचेही रामानंद यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील येरवडा, नाशिक, नागपूर, ठाणे या कारागृहांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्नही आपण पाठ्वल्याचे रामानंद यांनी म्हटले आहे. त्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वाचा उपयोग करता येईल, असेही रामानंद म्हणाले.

ज्याद्वारे तुरुंग खाजगी विकासकांद्वारे बांधून घेतले जातील आणि त्या बदल्यात तुरुंग प्रशासनाच्या ताब्यात असलेली जागा खाजगी विकासकाला दिली जाईल. त्याचबरोबर येथून पुढे कैद्यांना सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित न करता व्हर्च्युल प्रेसेंटेन्शनचा उपयोग करावा, असा प्रस्तावही आपण शासनाला पाठवल्याचे रामानंद यांनी म्हटले आहे. कैद्यांना प्रत्यक्ष नायालयात सुनावणीसाठी हजर करण्याची अट असल्यामुळे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहतात आणि तुरुंगातील कैद्यांची संख्या वाढत जाते, असे रामानंद यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर येथून पुढे तुरुंग उपअधिक्षक पदांची भरती फक्त तोंडी मुलाखतीद्वारे न करता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याचा प्रस्तावही आपण राज्य सरकारकडे पाठवल्याचे रामानंद यांनी म्हटले.

राज्यातील वेगवगेळ्या कारागृहातील तेरा हजार कच्च्या कैद्यांना सध्या कोरोनामुळे अंतरिम जामीन मंजूर करून तुरुंगातून बाहेर सोडण्यात आले आहे. जोपर्यंत कोरोना आहे, तोपर्यंत या कैद्यांना तुरुंगाच्या बाहेरच ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, अशा गुन्हेगारांना पॅरोल मंजूर करण्यात येत आहे. पण, राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील 53 कैद्यांनी त्यांना पॅरोलवर बाहेर जाण्याची मुभा असतानाही तुरुंगातच राहणे पसंत केले आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत राज्याच्या वेगवगेळ्या कारागृहांमधील तेरा कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे, तर दहा तुरुंग कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत कोरोना आहे, तोपर्यंत कच्चे कैदी तुरुंगाच्या बाहेर राहावेत आणि तुरुंगात कोरोना नियमांचे कडक पालन व्हावे, असाच आपला प्रयत्न असल्याचे सुनील रामानंद यांनी म्हटले आहे.