मुंबई : उच्च न्यायालयासह मुंबईतील इतर कनिष्ठ न्यायालयात काम करणाऱ्या सर्व वकिलांना कोरोना निर्बंधांमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत आम्हाला कल्पना आहे. पण, टास्क फोर्सच्या वैद्यकीय सल्ल्यापलीकडे जाऊन आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने वकिलांसाठी लोकलने प्रवासाची मुभा देण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे.
सध्या केवळ आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचार्‍यांपुरतीच मुंबईतील लोकल ट्रेन मर्यादित आहेत. पण, वकिलांनाही न्यायालयात तसेच त्यांच्या कार्यालयात दररोज ये-जा करण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. श्याम देवानी यांनी उच्च न्यायालयाला वकिलांना कामकाजासाठी न्यायालयात तसेच कार्यालयात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे सांगितले. त्यावर आम्हाला वकिलांच्या या समस्यांबाबत काळजी नाही, असे समजू नका, यासंदर्भात आम्ही राज्यातील सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था महाराष्ट्र कोविड -19 च्या टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली असून त्यांचा सल्ला घेऊनच आम्ही लोकलसंदर्भात हा निर्णय घेतला असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
तसेच प्रशासकीय समितीच्या 1 जुलै रोजी पार पडलेल्या बैठकीत न्यायालयातील 60 नोंदणीकृत लिपिकांना किमान रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, असेही सुचविण्यात आले होते, त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. त्याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने सुनावणी 16 जुलैपर्यंत तहकूब केली.