पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचे नैसर्गिक गट करून त्यांची नगरपालिका किंवा महानगरपालिका करावी. या गावांच्या भौगोलिक रचना आणि लोकसंख्येवर अन्याय झाला आहे. पुणे महानगरपालिकेत या गावांचा समावेश केला आहे, तर त्याचा विकास आराखडा करण्याचे अधिकारही महापालिकेला द्यायला हवेत. त्यात पीएमआरडीए आणि नगरविकास खात्याने हस्तक्षेप करू नये.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला विकासासाठी ९ हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. या गावांना मंजूर झालेल्या निधीचे काय केले जाणार आहे? असा सवालही त्यांनी केला. समाविष्ट ३४ गावांमधील ग्रामस्थासोबत पाटील यांनी चर्चा करीत समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, खडकवासला मतदार संघाचे अध्यक्ष सचिन मोरे आदी उपस्थित होते.
या गावांच्या समावेशाबाबत राज्य शासनाच्यावतीने घाई करण्यात आली. या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएकडून केला जाताना ग्रामीण भागावर अन्याय होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे, असे पाटील म्हणाले. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामे पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. यापूर्वी समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप झालेला नसून निधी देखील देण्यात आलेला नाही. गावे समाविष्ट करण्यामागे राज्य सरकारचा हेतू चांगला नसल्याचे ते म्हणाले.
जेवढी राज्ये लहान असतील, तेवढे प्रशासन चालवणे सोपे असते. यातूनच उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांचे विभाजन होऊन नवीन राज्ये निर्माण झाली. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार उत्तम चालावा, यासाठी लहान राज्ये अथवा महापालिका असणे सोईचे होईल. एक नगरसेवक गावांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यास दिला जाणार आहे. गावांच्या समस्यांसंदर्भात आयुक्त, महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यांसोबत बैठक घेऊन अडचणींचे निराकरण करण्यात येणार आहे.