लखनौ – उत्तर प्रदेश सरकार राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी योजना आणणार आहे. ११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिवसाचे औचित्य यासाठी साधण्यात आले आहे. २०२१ ते २०३० या कालावधीत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी खास उपाययोजना आखण्यात आली आहे.
लोकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि राज्याचा विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. लोकसंख्या वाढीचे गरीबी आणि निरक्षरता हे कारण आहे. काही समाजात लोकसंख्येबाबत जागरुकता नाही. त्यासाठी त्यांना जागरूक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर गुरुवारी याबाबत एक प्रेझेंटेशन करण्यात आले.
उत्तर प्रदेशात नव्या लोकसंख्या नियंत्रण पॉलिसीनुसार २०२६ पर्यंत जन्मदर २.१ टक्के करण्याचे लक्ष्य आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेनुसार उत्तर प्रदेशात जन्मदर आता २.७ टक्के एवढा आहे. ही आकडेवारी राष्ट्रीय जन्मदराच्या २.२ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे समोर आलं आहे. तर २०३० पर्यंत जन्मदर १.९ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. यासाठी कुटुंब नियोजन आणि आरोग्य सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य सुविधांमुळे बालमृत्यू आणि मातृमृत्यू दर कमी करण्यास मदत होणार असल्यामुळे नियोजनाला चालना मिळणार आहे.
जवळपास २३ कोटी उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या १९ कोटी ९८ लाख १२ हजार ३४१ एवढी होती. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के लोकसंख्या ही उत्तर प्रदेशात आहे. तर उत्तरप्रदेशातील प्रयागराजमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. प्रयागराजमध्ये ५९ लाख ५४ हजार ३९१ एवढी लोकसंख्या आहे. तर महोबा प्रदेशात सर्वात कमी म्हणजेच ८ लाख ७५ हजार ९५८ एवढी लोकसंख्या आहे.