मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) पुण्यातील जमीन घोटाळा, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जावयाला अटक करण्यात आल्यानंतर आता ईडीकडून एकनाथ खडसेंच्या पत्नीला समन्स बजावण्यात आले आहे. याआधी गुरुवारी एकनाथ खडसे यांची चौकशी करण्यात आली. सलग नऊ तास एकनाथ खडसेंची चौकशी करण्यात आली.
‘ईडी’च्या आरोपानुसार पुण्यातील भोसरी येथील एक भूखंड २०१६ मध्ये महसूलमंत्री असताना खडसे आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांनी विकत घेतला. या भूखंडाचा बाजारभाव ३१ कोटी रुपये असताना गिरीश यांनी तो अवघ्या तीन कोटी रुपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा होता. एवढ्या कमी किमतीत व्यवहार कसा काय झाला? गिरीश यांनी तो विकत घेण्यासाठी गोळा केलेल्या तीन कोटी रुपयांचा स्रोत काय? या मुद्यांवर ‘ईडी’चा तपास सुरू केला. याबाबत ईडीने गिरीश यांच्याकडे मंगळवारी कसून चौकशी केली. पण ते चौकशीस सहकार्य करत नसल्याचे सांगत त्यांना ‘ईडी’ने अटक केली.
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कुटुबियांच्या बँक खात्यात पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणी ‘बेंचमार्क बिल्डकॉन‘ कंपनीकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये वळते करण्यात आल्यामुळे ते ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. खडसे यांच्याविरोधात ईडीने बोगस कंपन्यांमार्फत पत्नी व जावयाच्या बँक खात्यात पैसे दिल्याच्या मुद्द्यावर चौकशी सुरु केली आहे.
२० ते २६ एप्रिल २०१६ दरम्यान कोलकत्ता नोंदणीकृत अब्जयोनी, केमेक्स गुड्स, पर्ल डिलर्स, प्रोफिशियंट मर्कटाईज कंपन्यांमार्फत बेंचमार्क बिल्डकॉनच्या बँक खात्यात मोठ्या रकमा जमा झाल्या आणि प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची रक्कम जावई व पत्नीच्या बँक खात्यात वळती करण्यात आली. त्यातून जमीनमालकांना तीन कोटी ७५ लाख रुपये देण्यात आले. तर एक कोटी ७८ लाख रुपये मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरण्यात आली. या खरेदीशी आपला काही संबंध नसल्याचा, खडसे यांचा दावा असला तरी त्यांच्या बँक खात्यातून पत्नीच्या नावे ५० लाख रुपये पाठविण्यात आले आणि नोंदणीशुल्क भरले गेल्याचे तारखांच्या नोंदीवरुन दिसून येत असल्याबाबतची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली आहेत.
चार कोटी रुपये बोगस कंपन्यांमार्फत मिळाले असले, तरी हे कर्ज असल्याचा दावा गिरीश चौधरी व मंदाकिनी खडसे यांनी चौकशीदरम्यान केला आहे. पण बेंचमार्क कंपनीचे मूळ भागभांडवल ४७ लाख ९४ हजार रुपये व सुमारे ५३ लाख रुपयांचे उत्पन्न असताना ११ कोटी रुपये उभारले गेले आणि त्यातून चार कोटी रुपयांचे कर्ज कसे दिले गेले, हा मुद्दा ईडीच्या चौकशीत उपस्थित करण्यात आला आहे. कर्जाच्या रकमेची परतफेड दोन वर्षात झालेली नाही आणि कर्ज करारही केला नसल्याचे दिसून आले आहे.