नवी दिल्ली – केंद्र सरकार विरुद्ध ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. दोन्ही बाजूंकडून तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून वाद घातला जात आहे. हे प्रकरण आता थेट न्यायालयापर्यंत गेले आहे.
पण, दिल्ली उच्च न्यायालयानेच आता केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिल्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याकडे नेटिझन्सचे लक्ष लागले आहे. ट्विटरकडून केल्या जाणाऱ्या नियमावलीच्या उलंघनासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्यासमोर सुरू आहे. भारतातील आयटी नियमावलीनुसार ट्विटरकडून जर त्याचे उल्लंघन होत असेल, कायदा मोडला जात असेल, तर ट्विटरवर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तशी कारवाई सरकार सुरू करू शकते, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच, न्यायालयाने ट्विटरला नियमावली आणि त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात माहिती देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पण या प्रकरणाची सुनावणी आता २८ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, ट्विटरने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाला माहिती दिली. इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची ६ जुलै रोजी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ११ जुलैपर्यंत इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, तर येत्या २ आठवड्यांमध्ये इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले आहे.
पण, एकीकडे ट्विटरकडून ही माहिती न्यायालयात सादर करतानाच हे देखील नमूद करण्यात आले आहे की या नियमावलीच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा ट्विटरचा अधिकार अद्याप अबाधित आहे. जरी नव्या नियमावलीचे आम्ही पालन करण्याचा प्रयत्न करत असलो, तरी त्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा आम्हाला अधिकार असल्याचे ट्विटरकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान यावेळी ट्विटरला आदेश देतानाच ट्विटरकडून नेमण्यात आलेल्या भारतातील अधिकाऱ्यांना देखील प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली जबाबदारी स्वीकारण्यास ते तयार आहेत, या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.