नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दुसरी टर्म ही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी होत असल्याचे देशातील 51 टक्के लोकांना वाटत आहे. हीच संख्या मार्च 2019 मध्ये 75 टक्के एवढी होती, आता त्यात 24 टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून येत आहे. देशातील व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे आणि मंत्र्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणे हे सुशासनासाठी अधिक महत्वाचे असल्याचे 53 टक्के लोकांना वाटते. मंत्रिमंडळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या नव्या बदलामुळे सुशासन येईल, असे फक्त चार टक्केच लोकांना वाटते. या गोष्टी लोकल सर्कल या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेतून समोर आल्या आहेत.
2014 साली ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गवर्नेंस’ अशी घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आपल्या सात वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी 30 मे 2019 रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर देशात कोरोनाची लाट आली आणि लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोदींना या काळात शेतकरी आंदोलन, कोरोनामुळे रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था, पाच राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका, देशातील कोरोना लसीचा असलेला तुटवडा अशा अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागले आहे.
आता मोदींनी सात वर्षांनंतर, काही मंत्र्यांना बाजूला सारत आपल्या मंत्रिमंडळात नव्या लोकांना संधी दिली आहे. यावर लोकल सर्कल या एनजीओने अभ्यास करुन एक अहवाल तयार केला आहे. 29 मे रोजी लोकल सर्कल सर्वेचा हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये असे दिसून येत आहे की, या वर्षाच्या फेब्रुवारीपर्यंत देशातील मोदींचे स्थान अढळ होते. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिमेला हळूहळू तडा जात असल्याचे समोर आले आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये मोंदींचे कौतुक करणाऱ्यांच्या संख्येत 24 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
जवळपास 70 हजारांहून जास्त लोकांचा अभ्यास या सर्व्हेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामधील 51 टक्के लोकांना असे वाटते की मोदींची दुसरी टर्म ही लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी होत आहे. हीच संख्या मार्च 2019 मध्ये 75 टक्के एवढी होती, त्यात आता 24 टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, उरलेल्या 49 टक्के लोकांना मोदींची कामगिरी ही अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी असल्याचे मत नोंदवले आहे.
आपल्या मंत्रिमंडळात नरेंद्र मोदींनी मोठे बदल करत 12 मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला तर 7 मंत्र्यांचे प्रमोशन केल्यामुळे मोदींचे हे नवीन मंत्रिमंडळ 75 जणांचे झालं आहे. मोदींच्या या निर्णयावर लोकल सर्कलने नागरिकांची मते जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये देशातील 309 जिल्ह्यांतील 9,618 लोकांचा सहभाग आहे. तसेच यामध्ये 68 टक्के पुरुष आणि 32 टक्के या महिला आहेत.
त्यातील 53 टक्के लोकांना वाटते की सुशासनासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व या गुणांची आवश्यकता आहे. 12 टक्के लोकांना असे वाटते की मोदी सरकारने सुशासनासाठी खासगी क्षेत्रातील हुशार लोकांना संधी दिली पाहिजे, तर 19 टक्के लोकांना असे वाटते की निर्णय प्रक्रियेचे अधिक केंद्रीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यातील पाच टक्के लोकांना इतर काही उपायांची अंमलबजावणी करावी असे सांगितले. तर पाच टक्के लोकांना आपले मत व्यक्त करणे जमले नाही. इतर पाच टक्के लोकांना असे वाटते की या देशात सुशासन येणे शक्यच नाही.
एकूणातील 53 टक्के लोकांना वाटते की, सुशासनासाठी मोदी सरकारने व्यवस्थेचे अधिक बळकटीकरण करावे आणि मंत्र्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करावे. त्यांच्या प्रत्येक कामाची माहिती लोकांना मिळावी. त्यामुळे देशवासियांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले नाही तर केवळ मंत्र्यांची संख्याच वाढत जाईल, परिस्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.
एक गोष्ट या सर्व्हेतून समोर आली ती म्हणजे, मंत्रिमंडळात केवळ नवीन मंत्र्यांना स्थान दिल्याने मोदींना देशात सुशासन आणता येणे शक्य नाही, असे बहुसंख्य भारतीय नागरिकांना वाटते. कारण यातून फक्त राजकीय फायदाच होऊ शकतो. यातील केवळ 4 टक्के लोकांनाच असं वाटते की नवीन मंत्र्यांना संधी दिल्याने काहीतरी चांगले होऊ शकेल. हा सर्व्हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कम्युनिटी असलेली लोकल सर्कल या संस्थेने केला आहे.