नवी दिल्ली – काँग्रेसने तयार केलेल्या कथित टूलकिट प्रकरणाच्या तपासाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. काँग्रेसने तयार केलेल्या या टूलकिट प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएच्या माध्यमातून चौकशी करावी. या टूलकिटच्या माध्यमातून एनडीए सरकारविरोधात तसेच कोरोनाशी लढा देणाऱ्या देशाच्याविरोधात मोहीम राबवण्यात आल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने केला होता. पण ही याचिका न्यायायलयाने फेटाळून लावली आहे.
अशाप्रकारच्या गोष्टी या राजकीय प्रोपोगांडाच्या भाग असतात. भारत हा लोकशाही देश असल्यामुळे जर तुम्हाला टूलकिट आवडले नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करा, असा सल्लाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला. जर तुम्हाला टूलकिट आवडले नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करा. हा सर्वकाही राजकीय प्रचाराचा भाग असतो. आवडले नाही तर दुर्लक्ष करा, असे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले. ही सुनावणी न्या एम. आर. शाह यांच्यासोबत न्या चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने केली. संविधानातील कलम ३२ अंतर्गत वकील शशांक शेखर झा यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
या टूलकिटमध्ये धार्मिक हेतूने प्रेरित साहित्य होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. या टूलकिटमधील ‘इंडियन स्ट्रेन’ (सर्वात आधी भारतामध्ये आढळून आलेला करोनाचा स्ट्रेन ज्याला आता डेल्टा व्हेरिएंट असे नाव देण्यात आले आहे) किंवा ‘कम्युनलायझिंग हिंदू’ हे शब्द आक्षेपार्ह आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच सिंगापूरमध्येही सिंगापूर स्ट्रेन असा वापर करण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. पण ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. भारत हा लोकशाही देश आहे. कलम ३२ अंतर्गत आम्ही आदेश का द्यावेत? आम्ही ही याचिका स्वीकारणार नसल्याचे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.
तसेच न्यायालय राजकीय हेतूने प्रेरित असणाऱ्या गोष्टींवर कसे नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न पडल्याचे सांगत अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या प्रकरणामध्ये अद्याप फौजदारी कारवाई झालेली नसल्याचेही न्या. शाह यांनी म्हटले. तसेच कलम ३२ ऐवजी इतर कलमांचा विचार करुन याचिका देण्याचा सल्लाही न्या. शाह यांनी दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
भाजपने मे महिन्यामध्ये काँग्रेसकडून टूलकिट तयार केल्याचा आरोप केला होता. या टूलकिटमध्ये सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्तींना आणि राजकीय नेत्यांनी कोरोना परिस्थिती नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारला तसेच देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील भाजप सरकारांना लक्ष्य कसे करावे, यासंदर्भात सांगितल्याचा आरोप भाजपने केला होता. पणकाँग्रेसने हे साहित्य खोटे असल्याचा आरोप केला होता. केंद्र सरकारने या प्रकरणामध्ये संसदीय समितीची स्थापना करावी, असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकार्त्याने केली होती. तसेच टूलकिट प्रकरणातील केलेले आरोप खरे असल्यास तर काँग्रेसची नोंदणी रद्द करण्याची मागणीही याचिकार्त्याने केली होती.