मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) बेकायदा बांधकामांबाबत संदर्भात परिस्थिती हाताबाहेर गेली असल्याचे म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारची लोकांना मरण्यासाठी सोडून द्यावे अशी धोरणे नसावीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणांचा सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने उल्लेख केला. ज्यामध्ये १ जानेवारी २००० पूर्वी तयार झालेल्या आणि १४ फूटांपेक्षा जास्त उंच नसणाऱ्या झोपडपट्ट्यांना जमीनदोस्त करण्यापासून वैधानिक संरक्षण दिले जाते. न्यायालयाने याबाबतचे भाष्य मालवणी येथील इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सुनावणी सुरु असताना केले आहे.
खंडपीठाने यावेळी ९ जून रोजी मालवणीतील निवासी इमारत कोसळणे हा अति लालचीपणाचा एक परिणाम असल्याचे नमूद केले आणि गरिबांच्या घरांसाठी सिंगापूर मॉडेलसून राज्य अधिकाऱ्यांनी प्रेरणा घ्यावी, अशी सूचना केली. फक्त मुंबईतच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केले जाते आणि त्या बदल्यात त्यांना मोफत घरे दिली जातात. मी मुख्य न्यायाधीशांना (जे पूर्वी कोलकाता हायकोर्ट येथे होते) यांना पश्चिम बंगालमध्ये असे धोरण अस्तित्त्वात आहे का असे विचारले असता त्याचे उत्तर नाही हे होते, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडीमध्ये गेल्या वर्षी इमारत कोसळल्याच्या घटनेनंतर खंडपीठ स्वत: दाखल केलेल्या याचिकेसोबत इतर जनहित याचिकांच्या अध्यक्षपदी होते. गेल्या महिन्यात मुंबईच्या मालवणी भागात इमारत कोसळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा याचिका सुनावणी सुरू केली होती. त्यात आठ मुलांसह १२ जणांचा मृत्यू झाला होता.
उच्च न्यायालयाने मालवणी घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते आणि प्राथमिक अहवालात कोसळलेली निवासी इमारत सुरुवातीला फक्त ग्राउंड प्लस वन रचना असल्याचे म्हटले होते. त्यामध्ये अतिरिक्त मजले बेकायदेशीरपणे उभारले गेले होते आणि त्यामुळे मूळ संरचनेचेबद्दल माहिती मिळाली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सोमवारी उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की शहरातील शहरातील अधिसूचित झोपडपट्टी भागात बहुतेक सदनिकांमध्ये बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त मजले जोडण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी ही एक समस्या आहे, परंतु शहरातील कामासाठी देखील आवश्यक आहे. अधिसूचित झोपडपट्टी भागात जरी तळमजला एक मजल्याची परवानगी दिली गेली, तरी घरे कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी पुढील मजले बनवण्यापासून थांबण्याची गरज असल्याचे चिनॉय म्हणाले.
झोपडपट्टीत राहण्याची शहरातील काम करणाऱ्या लोकसंख्येला गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. गरीबांसाठी घरे बांधण्यासाठी राज्य सिंगापूर मॉडेलपासून प्रेरणा घेऊ शकते. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. पण अशी धोरणे आमच्याकडे असू शकत नाहीत, ज्यातून लोकांना मरण्यासाठी सोडून द्यावे लागेल. आपल्याला मानवी जीवनाला महत्त्व द्यावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोक म्हणतात की त्यांच्याकडे इतर कोठे राहण्याची जागा नाही आहे म्हणूनच त्यांना आपला जीव धोक्यात घालण्याची आणि बेकायदेशीर घरांमध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.
एमएमआरएसाठी अस्तित्त्वात असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन तरतुदीनुसार १ जानेवारी २००० पर्यंत बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे लोक कायदेशीररित्या संरक्षित आहेत आणि मोफत पुनर्वसन सदनिकांमधून त्यांना काढता येणार नाही. सध्याच्या प्रकरणात (मालवणी) जागेचे वाटप कोणाला करण्यात आले, हे दाखवण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र नाही. तपासणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. हा निव्वळ लालचीपणा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
जागेचे ज्याला वाटप केले आहे, तो सरकारी जमिनीचे अतिक्रमण करणारा आहे, ज्यांना तळमजला फुकटात मिळाला. नंतर त्याने आणखी मजले बांधले आणि जास्त लोभापोटी घरे भाड्याने दिली, असे त्यात म्हटले आहे. उच्च न्यायालय मंगळवारी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.