मुंबई – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून ज्या साखर कारखान्यांची चौकशी करण्याची मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे, त्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याही दोन कारखान्यांचा समावेश आहे. गडकरींच्या कारखान्यांचा चंद्रकांत पाटलांच्या पत्रात उल्लेख असल्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे. दरम्यान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी अधिवेशनाच्या आधी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिले आहे.
मूळ तक्रारीचा उल्लेख करत कारखान्यांची चौकशी करण्याची मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात केली आहे. मूळ तक्रार झाली होती, तेव्हाच नितीन गडकरी यांनी तीन वेळा लिलाव झाले तरी कोणीच समोर आले नाही, असे बंद पडलेले कारखाने लिलावात घेतले असल्याचे स्पष्ट सांगितले होते. सुरु असलेले कारखाने बंद पाडून किंवा कमी किंमतीत घेतलेले नाहीत. तसे जी चौकशी करायची आहे, ती करा असेही त्यांनी सांगितल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
काही लोकांचा मूळ चौकशी आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष व्हावा हा प्रयत्न असल्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांचे पत्र समोर आणून या गोष्टी काढल्या जात आहे. पण नितीन गडकरी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट आणि पारदर्शी ठेवली असल्याचेही ते म्हणाले आहेत. दरम्यान यावेळी राज्य विधीमंडळात सरकारच्या वतीने ओबीसीसंबंधी आणलेला ठराव वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याचे म्हणत फडणवीसांनी टीका केली आहे.
शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोलाने विक्री करून झालेल्या गैरव्यवहारावर कारवाई करण्याची विनंती चंद्रकांत पाटील यांनी केली. जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या कारवाईचे त्यांनी स्वागत केले व त्याच पद्धतीने कारवाई होण्यासाठी ३० साखर कारखान्यांची यादी पत्रासोबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठवली आहे.