मुंबई : आज पावसाळी अधिवेशानच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळात शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. भाजपच्या निलंबित आमदारांनी या कारवाईनंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत ठाकरे सरकारवर गंभीर आरोप केले. तसेच या आमदारांनी राज्यपालांकडे २ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
सरकारने विरोधी आमदारांना बोलण्याची संधी न देता कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत लोकशाहीच्या सभागृहातच लोकशाहीचा गळा घोटला. कोणतीही शिवीगाळ अथवा धक्काबुक्की आमच्याकडून करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे आम्हाला ही कारवाई मान्य नसल्याचे म्हणत भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांसमोर आपली भूमिका मांडली.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासमोर आपली बाजू मांडत असताना या विषयाचा संपूर्ण अहवाल मागवण्यात यावा. तसेच या प्रकरणी आपण सरकारला योग्य समज व सूचना द्यावी आणि लोकशाही मुल्यांची होणारी गळचेपी रोखावी, अशी मागणी निलंबित आमदारांनी राज्यपालांकडे केली.
दरम्यान, राज्यपाल भेटीविषयी निलंबित आमदारांमध्ये समावेश असणाऱ्या अतुल भातखळकर यांनी माहिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणावर आक्रमक झालेल्या भाजपच्या आमदारांचा आवाज दडपण्यासाठी वसूली सरकारने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केले. या दंडेली विरुद्ध दाद मागण्यासाठी आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांची राजभवन येथे भेट घेतल्याचे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
विधानसभा तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याच्या आरोपाखाली भाजपच्या १२ विधानसभा सदस्यांना १ वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.