नवी दिल्ली : आपण लवकरच केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांनुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्रक ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. उच्च न्यायालयात ट्विटरकडून सादर करण्यात आलेले हे प्रतिज्ञापत्रक महत्वाचे आहे, कारण ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून तणाव सुरु असून भारतीय कायदे पाळण्यात ट्विटरला कोणतीही रुची नसल्याची टीका केली जात आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या आयटी कायद्यानुसार केवळ तक्रार निवारण अधिकारीच नव्हे तर इतरही नियमांचे पालन करणार असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. आठवड्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि ट्विटरच्या वादात ट्विटरचे तक्रार निवारण अधिकारी धर्मेंद्र चतुर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरने त्यांची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्यानुसार, भारतीय यूजर्सच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांच्या कंपन्यात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव आणि त्यांच्या संपर्काचा पत्ता असायला हवा. काही दिवसांपूर्वी ट्विटरच्या वेबसाईटवर धर्मेंद्र चतुर यांचे नाव होते, आता ते काढून टाकण्यात आले आहे. यावर ट्विटरने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती.